दिव्यांग (दृष्टिहीन, चेहऱ्यावर/डोळ्यांत दोष असलेले) व्यक्तींसाठी बँकिंग प्रक्रिया आता अधिक समावेशक व सुलभ होणार आहे. ३० एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Pragya Prasun & Ors. vs. Union of India & Ors. या खटल्यामध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानुसार दिव्यांग (दृष्टिहीन, चेहऱ्यावर/डोळ्यांवर दोष असलेले) व्यक्तींसाठी बँकिंग KYC/e-KYC प्रक्रिया अधिक समावेशक व सुलभ बनवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी परिपत्रक जारी करून सर्व बँकांना न्यायालयाचे मार्गदर्शक मुद्दे लागू करण्याची सूचना केली आहे.
मुख्य बदल पुढीलप्रमाणे:
डिजिटल/व्हिडिओ KYC मध्ये “ब्लिंकिंग” अट अनिवार्य नाही; लिव्हनेस चेकसाठी पर्यायी उपाय (हावभाव, आवाज, OTP इ.) वापरणे आवश्यक.
Thumb Impression स्वीकारणे: सही होऊ न शकणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी थम्ब इम्प्रेशन अधिकृतपणे ग्राह्य धरावे.
Paper Based KYC पर्याय: डिजिटल KYC शक्य नसल्यास Offline/Paper KYC पर्याय बँकांनी कायम ठेवावा.
Disability ची नोंद: खातेदाराच्या खात्यात त्याच्या दिव्यांगतेचा प्रकार आणि टक्के प्रमाण नोंदवणे आवश्यक.
Accessibility Audit: बँकेच्या App/Website Accessibility प्रमाणपत्रासाठी नियमित Audit घेणे आणि दिव्यांगांचा सहभाग ठेवणे बंधनकारक.
Grievance व हेल्पलाईन: दिव्यांगांसाठी खास तक्रार निवारण व हेल्पलाइन सुरू करणे.
Disability Sensitization : सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दिव्यांग सेवा व Sensitization Training देणे आवश्यक.
सुप्रीम कोर्टाच्या या सुधारणा करण्याच्या आदेशाने व रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाने बँकिंग क्षेत्रात दिव्यांग नागरिकांसाठी आर्थिक समावेशन, सुलभता व समानता होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलेला आहे.
आता सर्व सहकारी व नागरी बँकांनी व त्यांच्या शाखांनी या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तत्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून दिव्यांग ग्राहकांना सेवा मिळण्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही.
✒️ लेखन:- श्रीकांत जाधव, महेश सहकारी बँक, पुणे.