नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (WEO) च्या ताज्या अहवालानुसार नुसार, जागतिक अर्थव्यवस्था एकाच वेळी "लवचिक" व "कमकुवत" अशी स्थिती दर्शवत आहे. मात्र, या अस्थिरतेत भारताची आर्थिक कामगिरी विशेष उल्लेखनीय ठरते. अनेक आव्हानात्मक जागतिक घटना, महागाईतील चढ-उतार, संरक्षणवादाचे पुनरागमन आणि जागतिक टॅरिफ युद्धांच्या छायेतही जगाची अर्थव्यवस्था चालत आहे, पण तिचे पाय काचेचे असल्यामुळे कमकुवत असल्याचे IMF ने स्पष्ट केलेले आहे.
जागतिक परिस्थिती: अस्थिर लवचिकतेचे चित्र :
अहवालाच्या शीर्षकात म्हटले आहे, “Global Economy: Weak Resilience Amid Continued Uncertainty” ही संकल्पना दोन मुद्द्यांवर प्रकाश टाकते:
१. अर्थव्यवस्था अनेक संकटांमधून टिकून आहे.
२. पण पुढचा प्रवास अती अनिश्चिततेने भरलेला आहे.
कोविड-१९ महामारी, युक्रेन युद्ध, पुरवठा साखळीतील अडथळे, महागाईचा उच्च स्तर, मध्यवर्ती बँकांची व्याजदरवाढ, अमेरिका-चीन दरम्यान व्यापार तणाव – या सर्व कारणांमुळे परिस्थिती चिघळलेली आहे. या पार्श्वभूमीवरही २०२५ मध्ये जागतिक GDP वाढ ३.०% आणि २०२६ मध्ये ३.१% राहील,असा अंदाज IMF ने वर्तवलेला आहे.
भारत: जागतिक व्यासपीठावर चमकणारा देश:
IMF च्या अहवालानुसार, भारताची आर्थिक कामगिरी विशेष उल्लेखनीय ठरते.
२०२३ मध्ये ९.२% चा उच्च विकास दर नोंदवल्यानंतर
२०२४ मध्ये ६.५% आणि
२०२५ मध्ये ६.४% इतका स्थिर व भरवशाचा विकास दर अपेक्षित आहे.
ही आकडेवारी इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत सकारात्मक आहे. अमेरिका (१.९%), युरो क्षेत्र (१%), जपान (०.७%), जर्मनी (०.१%) आणि चीन (४.८%) यांच्याशी तुलना करता, भारताचा विकास दर लक्षणीय वरचढ ठरतो.
इतर प्रमुख देशांचा आढावा:
IMF ची प्रमुख चिंता:
अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता:
* भूराजकीय तणाव: युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुरवठा साखळी विस्कळीत करू शकतात.
* कर्जवाढीचा धोका: विकसित देशांनी घेतलेले प्रचंड कर्ज दरवाढीला कारणीभूत ठरत आहे.
* विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम: कर्ज घेण्याचा खर्च वाढल्याने भांडवली प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
विश्लेषण: भारतासाठी पुढचा मार्ग:
भारताची अर्थव्यवस्था तुलनात्मकदृष्ट्या मजबूत असली, तरी टिकाऊ व समावेशक वाढीसाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना गरजेच्या आहेत:
* धोरण रचना स्थिर व पारदर्शक करणे.
* पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था व उत्पादन क्षेत्रावर भर देणे.
* MSME क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठ्याचे सक्षमीकरण करणे.
* जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी लवचिक व्यापार धोरण तयार करणे.