सायबर हल्ल्यांपासून शासकीय यंत्रणेची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विविध सरकारी विभागांच्या माध्यमातून सुविधांबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर डेटा आणि संवेदनशील माहिती हाताळली जाते. त्यामुळे या विभागांच्या कार्यालयांची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सायबर सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षापासून किमान एकदा सायबर ऑडिट करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने सरकारी विभाग आणि यंत्रणांकडे असलेल्या महत्त्वाच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार शासकीय विभाग, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी बँका आणि इतर शासकीय नियंत्रणातील संस्थांनी वर्षातून किमान एकदा सायबर सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक राहणार आहे.
राज्यातील संवेदनशील पायाभूत सुविधांची सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सायबर ऑडिटच्या माध्यमातून संस्थांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि संभाव्य धोके ओळखून त्यावर आवश्यक उपाय करता येणार आहेत.
याशिवाय, यापूर्वी स्वतंत्र महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महासंघ स्थापन करण्यात आला असून, महामंडळाच्या माध्यमातूनही सायबर ऑडिट केले जाणार आहे.
राज्यातील संवेदनशील पायाभूत सुविधांची (क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) सायबर ऑडिट करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षापासून सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सायबर गुन्हे सुरक्षा महासंघामार्फत अनिवार्य पद्धतीने सायबर ऑडिट करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
या उपाययोजनांमुळे सरकारी विभाग,सहकारी बँकां, सार्वजनिक संस्था आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी करण्यास तसेच संवेदनशील सरकारी माहितीचे संरक्षण करण्यास मदत होणार आहे.
सायबर हल्ल्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता सहकारी बँकांनीही आपल्या डिजिटल प्रणाली, ग्राहकांची माहिती आणि बँकिंग व्यवहारांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. बँकांनी नियमितपणे सायबर सुरक्षा ऑडिट करून संगणक प्रणाली, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एटीएम, नेटवर्क आणि डेटा सुरक्षेतील त्रुटी शोधून त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच कर्मचाऱ्यांना सायबर सुरक्षेबाबत नियमित प्रशिक्षण देणे, डेटा बॅकअप, मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम ठेवणे आवश्यक आहे.