हजारीबाग येथील एका शेतकऱ्याबाबत घडलेली ही शोकांतिका फक्त एकमेव घटना नाही, तर आजच्या आधुनिक काळातही सर्रास घडणारे भयावह सामाजिक वास्तव आहे. सन २०२२ मध्ये या शेतकऱ्याने शेती कामासाठी ट्रॅक्टर खरेदी करण्याकरीता एका फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले. या शेतकऱ्याने ४४ हप्त्यांपैकी ३८ हप्ते भरलेले होते, पण कोविड महामारीमुळे त्याच्याकडून ६ हप्ते भरावयाचे बाकी होते.
आणि त्याच्याकडे कर्ज वसुलीकरता कंपनीचे एजंट आले. त्या एजंटनी शेतकऱ्याचे आर्जव न ऐकता ट्रॅक्टर ओढून नेण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्याची दीनवाणी, व्याकुळ अवस्था पाहून त्याच्या मुलीला- मोनिकाला बापाची केविलवाणी धडपड पाहावली नाही अन ती मुलगी हात जोडून त्या एजंटसमोर उभी राहिली. मोनिका समोर उभी राहून ट्रॅक्टर वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र या एजंट्सनी तिच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि मोनिकाला ठार मारले. ती गर्भवती होती. या घटनेनंतर रिझर्व्ह बँकेने त्या कंपनीला रिकव्हरी एजंट्स आऊटसोर्स करण्यास बंदी घातली.
पण, मोनिकाची घटना एकमेव नाही.
* भोपाल (२०२३): भूपेंद्रजी यांनी कुटुंबासह आत्महत्या केली. ते सर्व जण एका लोन अ‍ॅपच्या छळाने त्रस्त झालेले होते.
* आंध्र प्रदेश: प्रत्युषाने २०,००० रुपयांचे कर्ज भरलं, तरी उच्च व्याजदरामुळे ते कर्ज संपले नाही. एजंट्सनी तिचे फोटो मॉर्फ करून तिला धमकी दिली; तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी ही सर्व माहिती तिच्या आई-वडिलांना पाठवली होती.
* हैदराबाद (२०२०): सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेला सुनील लॉकडाउनमध्ये नोकरी गमावल्यावर इंस्टंट लोन अ‍ॅप्समध्ये अडकला होता; त्यानेही आपले जीवन संपवले.
हे लोक कोण आहेत, जे २१ व्या शतकातही वसुलीसाठी गरजूंवर असा आसूड ओढतायत की त्यांनी आपले जीवनच संपवावे ?
कॉर्पोरेट्सना थेट बँक उघडण्याची परवानगी नाही, त्यामुळे ते "एनबीएफसी" (Non-Banking Finance Companies) च्या माध्यमातून काम करतात. यांची जाहिरात आहे—"लोन लगेच, कमी कागदपत्रांमध्ये", पण प्रत्यक्षात:
* व्याजदर खूपच जास्त आहेत,
* रिकव्हरीसाठी वेळ खूप कमी देतात,
* वसुलीसाठी छळ मांडतात -धमकी देतात,
* रेग्युलेशन जवळजवळ शून्य.
RBI फक्त "सावधान राहा" असं सांगते, पण बऱ्याच वेळा रेग्युलेटर या समस्येवर प्रभावी कारवाई करत नाही.
*सांख्यिक माहिती:
* ४५% लोकांना २५% पेक्षा जास्त व्याजदर आकारला जातो, काहींना १००–२००% पर्यंत व्याज आकारतात.
* घरगुती कर्जांची संख्या वाढत आहे आणि बहुतेक कर्जे दैनंदिन गरजांसाठी घेतली जात आहेत—रेशन, हॉस्पिटल बिल भरणे, शाळेची फी देणे, गहाण ठेवलेले दागिने सोडवणे अशा कारणांसाठी कर्ज घेतली जात आहेत.
* ग्रामीण भागातील बँक शाखा घटत आहेत—१९९० मध्ये ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये ६०% शाखा होत्या, आता फक्त २९% शाखा आहेत.
गरीब,अनभिज्ञ लोकअधिक करून या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. उच्च व्याजदर व कठोर वसुलीमुळे लोक मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संकटात येतात. राज्य सरकारे कायदे बनवण्याचा प्रयत्न करतात, पण २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार RBI रेग्युलेट करत असलेल्या एनबीएफसींवर फक्त RBI चेच नियंत्रण आहे.
शेवटी, ही स्थिती दर्शवते की, सरकारी बँकिंग सेवा कमी होत असल्यानेच गरजू लोक अशा खाजगी एनबीएफसीकडे वळतात, जिथे पैसा लगेच मिळतो पण इज्जत, सुरक्षितता आणि संरक्षण काडीमात्र नसते.
या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी NBFCs (Non-Banking Financial Companies) ना जोरदार भूमिका घेण्यास सांगितलेले आहे, आणि त्यांना आर्थिक व्यवस्थेत भरीव योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. NBFC कॉन्क्लेवमध्ये बोलताना सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, NBFCs आता केवळ शॅडो बँक नाहीत, तर बँकिंग प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण घटक बनलेल्या आहेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की, NBFCs ने कमीतकमी शेड्यूल कमर्शियल बँकांकडून वितरित एकूण कर्जाच्या ५०% पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. मागील चार वर्षांत या क्षेत्राने जवळपास २४ हजार कोटींपासून ४८ हजार कोटींपर्यंत दुप्पट वाढ साधलेली आहे, त्यामुळे हे लक्ष्य मोठे नाही.
सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, NBFCs भविष्यातील कर्ज गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, यात शंका नाही. RBI या क्षेत्राच्या प्रत्येक पैलूवर विशेषतः बँकिंग क्षेत्रावर नजर ठेवत आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की,आम्ही सजग आणि सतर्क आहोत,आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा आवश्यक पुढील उपाययोजना केल्या जातीलच, आणि सध्या या टप्प्यावर यापेक्षा जास्त काही होणार नाही.
बँको विश्लेषण : फिनटेक कंपन्यांकडून ग्राहकांची होणारी भरमसाट व्याजाची लूट आणि छळ पाहता नागरी सहकारी बँकांनी पुढे येऊन या ग्राहकांना कर्जे पुरवून आपला व्यवसाय वाढवला पाहिजे. नागरी सहकारी बँकांचा स्थानिक ग्राहकांशी थेट संपर्क असल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती व परतफेड क्षमता याची माहिती त्यांना आपला व्यवसाय विस्तारण्यास मार्गदर्शक ठरणार आहे.