बीड येथील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लि., बीड चे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे हिशोब पूर्ण झाले असून आर्थिक वर्षात बँकेस २०१ लाखांचा नफा झाला. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बळकट असून ६५ कोटी ७२ लाखांच्या ठेवी तर ५८ कोटी २४ लाखांचे बँकेने कर्ज वाटप केले आहे. नवीन आर्थिक वर्षात बँक गरजूंना विविध कर्ज योजनांद्वारे तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. आदित्य सुभाषचंद्र सारडा यांनी दिली.
डॉ. आदित्य सारडा म्हणाले की, बँकेचे नेट वर्थ २१ कोटी ७५ लाख झाले आहे. बँकेच्या सभासदांनी भागभांडवलापोटी बँकेत १७ कोटी ८२ लाख गुंतवले आहेत. बँकेने सर्व प्रकारच्या तरतुदी व निधी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे उभारले आहेत. वर्षाअखेर बँकेकडे एकूण निधी व तरतुदी ९३ कोटी २२ लाख एवढ्या उपलब्ध आहेत. यामध्ये राखीव निधी १५ कोटी २८ लाख, बुडीत व संशयित निधी ५१ कोटी ४५ लाख, इमारत निधी २ कोटी ७२ लाख, इतर निधी व तरतुदींचा समावेश आहे. वर्षाअखेर बँकेकडे रोख व इतर बँकांतील शिल्लक १७ कोटी १९ लाख असून ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक शासकीय व इतर बँकांत केलेली आहे. बँकेची एकूण लिक्विडिटी ९५ कोटींच्या वर आहे. यावरून बँकेची एकूण आर्थिक स्थिती किती भक्कम आहे हे सिद्ध होते. बँकेकडे कर्ज वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. आजपासून सुरू होत असलेल्या नवीन आर्थिक वर्षात गरजूंना विविध प्रकारच्या कर्ज योजनांद्वारे तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती - अध्यक्ष :- डॉ. आदित्य सुभाषचंद्रजी सारडा यांनी दिली. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष शुभम चितलांगे, संचालक सी.ए. गिरीश गिल्डा, डॉ. आदिती सारडा, संतोष लहाने, अंजली पाटील, रघुनाथ चौधरी, डॉ. राहुल खडके, दिनेश देशपांडे, शेख मोहम्मद सलीम, प्रल्हाद वाघ, सुधाकर वैष्णव, राम गायकवाड, सतीश धारकर, बँकेचे प्र. मुख्यकार्यकारी अधिकारी शफियोद्दिन मोमीन, राधेश्याम सोनी यांच्यासह बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते
बँकेचा सीआरएआर चे प्रमाण १०२.८२ टक्के, निव्वळ एन.पी.ए. चे प्रमाण ०.०० टक्के
वर्षाअखेर बँकेचा सीआरएआर चे प्रमाण १०२.८२ टक्के इतके झाले आहे. हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे ते सक्षम बँकेस तो ९ टक्के इतकाच लागतो. तो मंत्री बँकेचा१० पटीने जास्त आहे आणि निव्वळ एन.पी.ए. ०.०० टक्के आहे.
वर्षाअखेर बँकेने शासकीय रोख्यांमध्ये ८० कोटीच्या वर गुंतवणूक केलेली असून जागतिक युद्धकाळात बाजारातील चढ-उतारामुळे कमी झालेल्या किमतींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठीही बँकेने आवश्यक ती तरतूद घेतली आहे.