जिल्हा बँकेने ‘एनपीए’ कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत

आंबेगाव विभागातील सर्व शाखांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा - कर्जमाफी योजनेतील थकीत कर्जदारांची माहिती ऑनलाइन अपलोड
Pune District Central Co-operative Bank
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
Published on

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आंबेगाव विभागातील सर्व शाखांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी मंचर येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आदर्श ताळेबंद तयार करण्याच्या दृष्टीने मुख्य कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीत माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मार्गदर्शन केले.

बैठकीत बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आंबेगाव विभागातील सर्व १८ शाखांना मार्च २०२६ अखेरपर्यंत ठेवी व कर्जवाटपाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या. तसेच, बँकेचा ‘सीडी रेशो’ संतुलित ठेवण्यासाठी ठेवींच्या ६५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत शेती व बिगरशेती कर्जपुरवठा वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शाखांमध्ये वाढत असलेल्या ‘एनपीए’ (थकीत कर्ज) प्रमाणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने ‘प्रति सेवक व्यवसाय’ वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे बँकेच्या एकूण आर्थिक कामगिरीत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

दरम्यान, शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’अंतर्गत थकीत कर्जदारांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. आंबेगाव विभागातील ५,७४९ थकीत कर्जदारांपैकी ५,५८१ खात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली असून उर्वरित १६८ प्रकरणे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

या बैठकीस जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, संचालक संजय काळे, आमदार बापूसाहेब पठारे, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णू हिंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, सरव्यवस्थापक संजय शितोळे, उपसरव्यवस्थापक अंकुश हिंगे, झोनल ऑफिसर विष्णू गायकवाड यांच्यासह आंबेगाव विभागातील सर्व १८ शाखांचे शाखाप्रमुख व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.आंबेगाव विभागातील सर्व शाखांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा

  • मार्च २०२६ पर्यंत ठेवी व कर्जवाटपाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे निर्देश

  • ‘सीडी रेशो’ ६५–७०% दरम्यान संतुलित ठेवण्यावर भर

  • वाढत्या एनपीएवर नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम

  • कर्जमाफी योजनेतील उर्वरित प्रकरणे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश

ही बैठक बँकेच्या आर्थिक शिस्तीला बळकटी देणारी ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

Banco News
www.banco.news