राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये डिजिटल फसवणुकीच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या चर्चांदरम्यान, राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सध्या तरी अशा प्रकारच्या तक्रारींमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. विशेषतः मुंबई आणि पुणे येथील नागरी सहकारी बँकांविरुद्ध डिजिटल व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, कर्ज व्यवहार किंवा वसुली प्रक्रियेबाबत नव्या तक्रारी नोंद झालेल्या नाहीत.
विधानसभेत अमित झानक आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी विचारलेल्या संयुक्त प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुंबई आणि पुणे विभागातील सहकारी संस्थांच्या विभागीय सह-नोंदणी कार्यालयांकडे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, मुंबई विभागांतर्गत ४२ तर पुणे विभागांतर्गत ४३ अशा एकूण ८५ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँकांकडून डिजिटल व्यवहार किंवा क्रेडिट कार्ड संदर्भात कोणतीही गंभीर समस्या नोंदवलेली नाही.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) डिजिटल फसवणुकीसंबंधित तक्रारींमध्ये सुमारे ४२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले की, या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. संबंधित आकडेवारीचा अभ्यास करूनच पुढील भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल.
तसेच, भविष्यात सहकारी बँकांविरुद्ध कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्र्यांनी दिला.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल व्यवहारांची वाढ होत असताना, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मात्र सध्या तरी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरी भागांमध्ये सहकारी बँकांच्या पातळीवर स्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र आहे. तरीही रिझर्व्ह बँकेकडील आकडेवारी आणि वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अधिक सतर्कता आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
