तुम्हाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झालेली असून चौकशीसाठी तयार राहा,असा कॉल करून नागरिकांना घाबरवून त्यांच्याकडून अटक व चौकशी टाळण्यासाठी कोट्यवधी रुपये हडपणारे सायबर गुन्हेगार बँका, गृह मंत्रालय व RBI यांच्या कठोर उपाययोजनानंतर आजही सक्रिय आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ सायबर घोटाळ्यांमुळे मागील दोन वर्षांत नागरिकांचे सुमारे अडीच हजार कोटींचे नुकसान झालेले आहे. गुरुग्राममधील एका महिलेने सप्टेंबर २०२४ मध्ये व्हिडिओ कॉलवर फसवून एकूण पावणेसहा कोटींची रक्कम हस्तांतरित केल्याची घटना समोर आली होती. काही प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचेही तपासातून उघडकीस आलेले आहे.
हे घोटाळे राष्ट्रीय धोका असल्याचे ओळखून गृह मंत्रालयाने २०२४ च्या उत्तरार्धात या घोटाळ्यांच्या उच्चाटनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती; या I4C युनिटने हजारो संशयित व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक केली आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये बँकांना शोध व प्रतिबंध यंत्रणा बळकट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दूरसंचार विभागाचा आर्थिक फसवणूक जोखीम निर्देशक (FRI) त्यांच्या प्रणाल्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि DPI प्लॅटफॉर्म (डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स व्यासपीठ) विकसित करण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत.
बँकांकडून डिजिटल व्यवहारांचे २४ तास निरीक्षण, जागरूकता मोहीम व नुकसान कमीतकमी करण्यासाठी ग्राहकांना त्वरित मदत देत असल्याचे सांगितले जाते, तरीही अनेक पीडित ग्राहक शरमेने आर्थिक नुकसान सोसून तक्रार न करता मौन पाळतात.
"बँको" सूचना: कडक KYC (बायोमेट्रिक/आधार-लिंक), संशयित म्युल खात्यांचा (बनावट खाती ) रिअल-टाइम डेटाबेस शेअर, व्यवहारांना छोटा ‘थंड’ विंडो (पडताळणीसाठी थोडावेळ व्यवहार रोखून)ठेवून व्हेरिफिकेशन (खात्री करणे) आणि व्यवहारांच्या मार्गातच शंका आल्यास निधी थांबविणे या उपायांची त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.