देशभरात वाढत्या सायबर फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या (Digital Arrest) घटनांनी पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. अलीकडील दोन धक्कादायक प्रकरणांनी सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे—एका निवृत्त बँकरकडून तब्बल ₹23 कोटी लुबाडले गेले, तर गुजरातमधील एका शेतकऱ्याने सायबर गुन्हेगारांनी सातत्याने केलेल्या धमक्यांमुळे आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे.
मुंबईतील एका 70 वर्षीय निवृत्त बँकरला सायबर गुन्हेगारांनी 'डिजिटल अटक' तंत्राचा वापर करून जाळ्यात ओढले. स्वतःला CBI किंवा पोलीस अधिकारी म्हणून ओळख देणाऱ्या गुन्हेगारांनी पीडिताला धमकावले की त्यांचे बँक खाते ड्रग तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये वापरले गेले आहे आणि त्यांना तातडीने चौकशीला सामोरे जावे लागेल.
गुन्हेगारांनी व्हिडिओ कॉलवर न्यायालयीन चौकशीचे नाटक रचले.
"डिजिटल अटक" करत असल्याचे सांगून पीडिताला सतत देखरेखीखाली ठेवल्याचे भासवले.
त्यानंतर त्यांना "निरपराध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी" विविध खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले.
दीर्घकाळाच्या मानसिक त्रासानंतर निवृत्त बँकरने ₹23 कोटी विविध व्यवहारांतून गुन्हेगारांना दिले.
प्रकरण उघड झाल्यावर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, गुन्हेगारांनी वापरलेल्या कॉल सेंटर प्रकारच्या नेटवर्कचा शोध घेतला जात आहे.
गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातील एका 38 वर्षीय शेतकऱ्याला सायबर गुन्हेगारांनी कर्ज थकबाकीची खोटी नोंद दाखवून सतत धमकावले. "पोलीस केस", "जेल", "गुन्हा", "जप्ती" अशा सततच्या संदेशांनी व फोन कॉल्सनी पीडिताचे मानसिक संतुलन ढासळले.
शेवटी प्रचंड तणावाखाली त्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली.घरच्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडिताकडे कोणतेही ऑनलाइन कर्ज नव्हते, तरीही गुन्हेगारांनी खोटे कागदपत्रे पाठवत त्याला त्रास दिला.
सायबर गुन्हेगार स्वतःला पोलीस/CBI/ED अधिकारी म्हणून सादर करून पीडिताला सांगतात की त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे.
यानंतर ते—
व्हिडिओ कॉलवर "जेल" किंवा "चौकशी"चे नाटक करतात
पीडितावर दबाव आणून त्यांचे खाते फ्रीज झाल्याचा दावा करतात
"चौकशी पूर्ण होईपर्यंत" पैसे वेगळ्या खात्यात टाकण्यास भाग पाडतात
सतत देखरेख आणि धमक्या देतात
ही अत्यंत प्रगत, मानसिक दबाव आणणारी फसवणूक असून भारतात जलद गतीने वाढत आहे.
सायबर तज्ज्ञ आणि पोलिसांनी पुढील महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत—
CBI / पोलिस / ED कधीही व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाहीत.
कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पेमेंटची मागणी केली जात नाही.
शंकास्पद कॉल/मेसेज/लिंक दिसल्यास त्वरित 1930 या हेल्पलाईनवर किंवा सायबर पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.
व्हिडिओ कॉलवर अज्ञात व्यक्तीला ओटीपी, खाते माहिती, निधी हस्तांतरण कधीही करू नका.
सायबर पोलिसांच्या माहितीनुसार, "डिजिटल अटकेचे" बहुतेक कॉल—
आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर्स
Telegram / WhatsApp आधारित रॅकेट
डीपफेक आवाज आणि व्हिडिओचा वापर
या माध्यमातून केले जातात.
निष्कर्ष:- या दोन घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—सायबर सुरक्षा ही आता फक्त तांत्रिक बाब नसून मानसिक सुरक्षिततेचेही गंभीर आव्हान आहे. शासन आणि तपास यंत्रणांनी नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी अधिक आक्रमक मोहिमा राबवण्याची गरज आहे.
