प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
दिल्लीतील निवृत्त बँक अधिकारी नरेश मल्होत्रा (वय ७८) यांची सायबर गुन्हेगारांकडून तब्बल २२.९२ कोटींची फसवणूक झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. हे सायबर गुन्हेगार स्वतःला "अंमलबजावणी संचालनालय (ED)" आणि "मुंबई पोलिस अधिकारी" म्हणून सादर करत होते. त्यांनी नरेश मल्होत्रा यांना तब्बल सहा आठवडे कथित "डिजिटल अरेस्ट’" मध्ये ठेवले. या काळात मल्होत्रा यांना त्यांच्या सर्व मालमत्ता विक्री करून मिळालेले पैसे आणि बँक खात्यातील पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडण्यात आले.
फसवणुकीची सुरुवात:
१ ऑगस्ट रोजी, मल्होत्रा यांना एका महिलेने स्वतःची ओळख एअरटेल प्रतिनिधी म्हणून करून दिली. तिने मल्होत्रा यांना सांगितले की, त्यांच्या लँडलाईन क्रमांकाचा वापर करून १,३०० कोटी रुपयांच्या पुलवामा दहशतवादी निधी प्रकरणाशी संबंधित मुंबईत अनेक बँक खाती उघडण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे तुम्हाला NIA कायद्याखाली (राष्ट्रीय तपास संस्था) अटक होऊ शकते असे भय मल्होत्रा यांना दाखवण्यात आले.
त्यानंतर त्यांनी लगेचच मल्होत्रा यांना व्हिडिओ कॉलवर आणून बेमालूमपणे “मुंबई पोलिस अधिकारी” असल्याचे सांगून तथाकथित चौकशी प्रक्रिया सुरू केली.
‘डिजिटल अरेस्ट’ची पद्धत:
व्हिडिओ कॉल दरम्यान फसवणूक करणाऱ्यांनी मल्होत्रा यांना एका मोठ्या बँक फसवणुकीतील आरोपीचा फोटो दाखवून त्याच्याशी तुमचे कोणते संबंध आहेत? असे दरडावून विचारले. मल्होत्रा यांनी त्याच्याशी संबंध असल्याचे नाकारले तरीही त्यांच्यावर दबाव आणला गेला.
त्यानंतर मल्होत्रा यांच्याकडून त्यांचे घर, बँक खाती, शेअर्स, एफडी, लॉकर यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली. गुन्हेगारांकडून त्यांना "बनावट चार्जशीट आणि अटक वॉरंट" देखील दाखवण्यात आले.
त्यांना कोणाशीही बोलण्यास सुद्धा मनाई करण्यात आली आणि “६ महिने डिटेंशन”ची (नजरकैदेत ठेवण्याची) धमकी दिली.
मात्र, नंतर त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांची जामीन व्यवस्था झाली आहे, मात्र त्यासाठी त्यांच्याकडून संपूर्ण सहकार्य मिळायला पाहिजे.
कोट्यवधींचा निधी हातोहात लंपास:
४ ऑगस्टपासून मल्होत्रा यांनी आपली शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. सुमारे १२.८४ कोटी रुपये त्यांनी RTGS द्वारे वेगवेगळ्या खात्यांत ट्रान्सफर केले. त्यापूर्वीच त्यांनी वैयक्तिक खात्यातून १४ लाख रुपये हलवले होते. पुढील व्यवहारात त्यांनी आणखी ९.९० कोटी रुपये गुन्हेगारांनी दिलेल्या खात्यांत पाठवले.
या काळात अगदी घरगुती खर्चासाठी रक्कम काढायलाही त्यांना फसवणूक करणाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती.
मल्होत्रा यांनी नंतर सांगितले:
"जणू मी शुद्धीवर नव्हतो. माझी संपूर्ण विचारशक्तीच त्यांच्या ताब्यात गेली होती."
पैशांचा प्रवास – ‘लेयरिंग’ तंत्र (व्यवहारांची गुंतागुंत वाढवून पैशांचा मूळ स्रोत लपवणे):
४ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या काळात मल्होत्रा जवळजवळ दररोज बँकेत जाऊन पैसे ट्रान्सफर करत होते. सर्व रक्कम ४,२३६ व्यवहारांद्वारे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा विविध राज्यांतील खात्यांमध्ये विभागली गेली. मात्र, दिल्लीतील कोणत्याही खात्यात पैसा गेला नाही.
पोलिसांच्या मते, हे ‘लेयरिंग तंत्र’ असून त्यामुळे पैसे परत मिळवणे अत्यंत कठीण होते.
अखेर तक्रार दाखल:
१९ सप्टेंबर रोजी, गुन्हेगारांनी मल्होत्रा यांच्याकडे आणखी ५ कोटी रुपये मागितले. मल्होत्रा यांनी त्यांना पैसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रारकडे जमा करेन, असे सांगून त्यास नकार दिला. त्यावर अटक करण्याची धमकी मिळाल्यावर त्यांनी उलट आव्हान दिले असता कॉल कट झाला. त्याच दिवशी त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि रीतसर तक्रार दाखल केली.
नुकसानीचा हिशेब:
एकूण फसगत: २२.९२ कोटी रुपये
* सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया : रु. ९.६८ कोटी
* एचडीएफसी बँक : रु. ८.३४ कोटी
* कोटक महिंद्रा बँक : रु. ४.९० कोटी
बँक मॅनेजर्स म्हणाले की, मल्होत्रा व्यवहार करताना पूर्ण शांत होते, अगदी चहा पिता पिता RTGS द्वारे व्यवहार करत होते, त्यामुळे आम्हाला कसलाही संशय आला नाही.
"बॅन्को" निष्कर्ष: दिल्लीतील ही घटना आतापर्यंतची सर्वात मोठी ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणूक ठरलेली आहे. जवळपास पन्नास वर्षे बँकिंग क्षेत्रात काम केलेल्या माजी अधिकाऱ्यालाही सायबर गुन्हेगारांनी फसवले हे धक्कादायक आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की, सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवणे आणि नागरिकांनी त्वरित पोलिसांकडे तक्रार करणे अत्यावश्यक आहे.