मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला बँकांचा ठेंगा, 'सिबिल'मधून मुक्ती मिळेना शेतकऱ्यांना !

राज्यात खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असतानाच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देताना 'सिबिल स्कोअर'ची (CIBIL Score) जाचक अट ठेवू नये, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांना दिल्या होत्या. मात्र, जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या संदर्भात लेखी परिपत्रक काढत नाही, तोपर्यंत कर्ज देण्यास बँकांनी साफ नकार दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या तोंडी आदेशांना बँकांनी केराची टोपली दाखवल्यामुळे यंदाही लाखो शेतकऱ्यांना बँकांच्या दारात कर्ज मिळवण्यासाठी अनंत अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

• राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या (SLBC) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना इशारा दिला होता की, शेतकऱ्यांकडून सिबिलची सक्ती केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. परंतु, बँकांकडून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता मावळली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या बैठकीत 'सिबिल'चा विषय गाजत आहे. दरवेळी मुख्यमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी बँकांना तोंडी सूचना करतात, परंतु आरबीआयचे लिखित नियम नसल्याचे सांगून बँका आपले हात वर करतात.

काय आहे मुख्य अडचण?

• १७ लाखांनी घटली कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या: सिबिल स्कोअरच्या जाचक अटींमुळे गेल्या चार वर्षांत राज्यातील अधिकृत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या तब्बल १७ लाखांनी कमी झाली आहे.

• सावकारी पाशामध्ये वाढ: बँकांकडून सिबिलच्या नावाखाली कर्ज नाकारले जात असल्याने, नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा बेकायदेशीर सावकारी फोफावत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

• जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची (DCCB) खालावलेली स्थिती: शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची भूमिका मोठी असते. मात्र, ज्या जिल्ह्यांत या बँकांची आर्थिक स्थिती खराब आहे, तेथील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांवर अवलंबून राहावे लागते, जिथे सिबिलचा अडथळा सर्वात जास्त येतो.

वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) केलेल्या शेतकऱ्यांनाही ३ ते ७ वर्षे कर्ज नाही!

• शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कोंडीचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे 'एकरकमी तडजोड' (OTS). अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ओटीएस योजना राबवली जाते. मात्र, एकदा शेतकऱ्याने ओटीएस अंतर्गत सेटलमेंट केली, की बँका त्याला पुढील ३ वर्षे, ४ वर्षे, तर काही बँका तब्बल ७ वर्षांपर्यंत नवीन कर्ज देण्यास नकार देतात.

यामुळे एकरकमी तडजोड करूनही शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी सुटत नाही आणि त्याला पुन्हा सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. या गंभीर समस्येवर शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून महत्त्वाची मागणी केली आहे. "ओटीएस केलेल्या शेतकऱ्याला लगेचच दुसऱ्या वर्षी कर्जास पात्र धरण्यात यावे आणि त्याला तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे," असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे

'सिबिल स्कोअर' म्हणजे काय?

• कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची पत (Credit History) आणि आर्थिक पार्श्वभूमी तपासून काढण्यात येणाऱ्या संख्यात्मक सारांशाला 'सिबिल स्कोअर' म्हणतात.

• यामध्ये कर्जदाराची कर्ज परतफेडीची क्षमता, सध्या सुरू असलेली कर्जे आणि आधीच्या कर्जाचा इतिहास पाहून ३०० ते ९०० दरम्यान गुण (Score) दिले जातात.

• सिबिल स्कोअर कमी असल्यास बँका सरळ कर्ज नाकारतात किंवा कर्ज मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांकडे अधिकाधिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची मागणी करून त्यांना हेलपाटे मारायला लावतात.