अहमदाबाद: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, जलद आणि तळागाळापर्यंत पोहोचणारी व्हावी, यासाठी सहकारी बँकांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली.
मंगळवारी अहमदाबाद येथे झालेल्या ‘मंथन’ बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, देशातील सहकारी बँकांची नेटवर्क क्षमता आणि स्थानिक पातळीवरील विश्वासाचा उपयोग करून केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल.
शहा म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना यांसारख्या प्रमुख योजनांअंतर्गत निधी थेट सहकारी बँकांद्वारे वितरित होईल, यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा.
यामुळे:
वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल
निधी वेगाने आणि सुरक्षितपणे पोहोचेल
ग्रामीण व निमशहरी भागात आर्थिक समावेशन बळकट होईल
सहकाराच्या तत्त्वावर भर देत शहा यांनी सर्व सहकारी संस्थांना जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये खाते ठेवण्याचे आवाहन केले. यामुळे सहकारी क्षेत्रात निधीचा प्रवाह वाढेल आणि संस्थांमधील परस्पर सहकार्य अधिक सक्षम होईल, असे ते म्हणाले.
या ‘मंथन’ बैठकीत खालील विषयांवर सविस्तर सादरीकरणे झाली:
डाळी आणि मक्याचे उत्पादन वाढवणे
सहकारी बँकांसमोरील आर्थिक व तांत्रिक आव्हाने
सामायिक सेवा संस्था (Shared Services) आणि छत्री संरचना (Umbrella Structures) मजबूत करणे
सदस्यता मोहिम वाढवणे
देशभरातील सहकारी चळवळीला गती देण्यासाठी प्रभावी मीडिया व कम्युनिकेशन धोरण
“सहकारी क्षेत्र ही केवळ आर्थिक रचना नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची शक्ती आहे,” असे सांगत शहा यांनी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम केल्यास सहकारी चळवळ देशाच्या विकासात निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना नवी भूमिका मिळणार असून, सरकारी योजनांचे लाभ अधिक वेगाने आणि थेट गरजूंपर्यंत पोहोचतील, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
