सहकार क्षेत्रात मोठा गेमचेंजर: कर्ज वाटप क्षमता वाढीची नवी दिशा!

नवी दिल्ली: भारताच्या ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी वित्तीय क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सहकार मंत्रालयाने बुधवारी नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत प्रामुख्याने नाबार्ड (NABARD) आणि एनसीडीसी (NCDC) यांच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात निधी उपलब्ध करून देणे आणि सहकारी बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढवणे यावर सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.

सहकार सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते, ज्यामुळे या धोरणात्मक चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामध्ये जादा आणि स्वस्त संस्थात्मक निधी उपलब्ध होवून प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), नागरी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था आणि इतर लहान वित्तीय संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणे बँकांना शक्य होईल तसेच आर्थिक प्रवाहापासून दूर असलेल्या घटकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचण्यास मदत होऊ शकते .

या उच्चस्तरीय बैठकीत केवळ कर्ज क्षमतेवरच नव्हे, तर सहकारी क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित आणि नियामक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली:

• नागरी सहकारी बँकांचे (UCBs) परवाने: नवीन नागरी सहकारी बँकांना बँकिंग परवाने जारी करण्याबाबतच्या प्रक्रियेवर आणि धोरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

• सवलतीच्या दरात निधी (Concessional Funding): नाबार्ड आणि एनसीडीसीकडून सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या निधीचा ओघ वाढवणे, जेणेकरून तळागाळातील संस्थांना स्वस्त दरात कर्जपुरवठा करता येईल.

• संस्थात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणा: सहकारी वित्तीय परिसंस्थेचे (Financial Ecosystem) आधुनिकीकरण करणे आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक व गतिमान करणे.

या बैठकीचे गांभीर्य त्यात उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फौजफाट्यावरून दिसून येते. यामध्ये वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) विशेष सचिव संजय लोहिया, सहकार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल, DFS चे अतिरिक्त सचिव डॉ. देबाशीष प्रुस्टी, केंद्रीय निबंधक (CRCS) आनंद कुमार झा, सहकार मंत्रालयाचे सहसचिव रमण कुमार, DFS च्या संचालक सुश्री श्वेता राव बी. आणि सहकार मंत्रालयाचे संचालक कुमार राम कृष्ण यांसह अनेक दिग्गज अधिकारी उपस्थित होते.

अर्थव्यवस्थेवर आणि तळागाळातील संस्थांवर काय परिणाम होणार?

नाबार्ड आणि एनसीडीसीकडून मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळात वाढ झाल्यास त्याचे थेट सकारात्मक परिणाम तळागाळातील घटकांवर दिसून येतील:

पुनर्वित्त उपलब्धता सुधारणार: अधिक आणि स्वस्त संस्थात्मक निधी उपलब्ध झाल्यामुळे सहकारी बँकांची तरलता (Liquidity) सुधारेल.

तळागाळातील संस्थांना बळ: प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), नागरी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था आणि इतर लहान वित्तीय संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणे बँकांना शक्य होईल.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील कर्जपुरवठा मजबूत झाल्याने, आर्थिक प्रवाहापासून दूर असलेल्या घटकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचण्यास मदत होईल.

कर आकारणी आणि गुंतागुंतीच्या अनुपालनाचे आव्हान

सहकार मंत्रालयाने केवळ निधी उपलब्ध करून देण्यावरच नाही, तर सहकारी संस्थांना भेडसावणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच, मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल यांनी महसूल विभागाचे सहसचिव पंकज जिंदाल यांच्याशी कर विवाद आणि गुंतागुंतीच्या अनुपालन (Compliance) प्रक्रियांवर सविस्तर चर्चा केली होती.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लहान सहकारी संस्थांकडे मर्यादित प्रशासकीय आणि तांत्रिक संसाधने असतात. अशा वेळी क्लिष्ट कर प्रणाली आणि कायदेशीर विवादांमुळे या संस्थांवर मोठा आर्थिक आणि कार्यात्मक ताण पडतो. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद आहे. व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका या थेट सामान्य माणूस, शेतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांशी जोडलेल्या असतात.

नाबार्ड आणि एनसीडीसीच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता वाढवणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कडक नियमावलीनुसार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार सुसज्ज करणेही आवश्यक आहे. जर कर आकारणीतील गुंतागुंत सुटली आणि नवीन परवान्यांचा मार्ग मोकळा झाला, तर भारताच्या एकूण पतपुरवठा प्रणालीमध्ये सहकारी बँका एक गेम-चेंजर ठरू शकतात. ही बैठक म्हणजे सहकारी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे.