स्वतःचे कार्ड तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्याची देखभाल करणे आणि वेळोवेळी नवीन सुविधा जोडणे यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. मर्यादित तंत्रज्ञान अर्थसंकल्प असलेल्या लहान सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी ही बाब आव्हानात्मक ठरते. त्यामुळे मोठ्या बँकांच्या तुलनेत त्यांना नवीन डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यास विलंब होतो.
मात्र, भागीदारीच्या माध्यमातून कार्ड सेवा पुरवठादार एकदाच तंत्रज्ञान विकसित करून ते अनेक वित्तीय संस्थांना उपलब्ध करून देऊ शकतात. यामुळे विकासाचा खर्च अनेक संस्थांमध्ये विभागला जातो आणि प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज राहत नाही.
या पद्धतीमुळे डिजिटल कार्ड, व्यवहारांवरील नियंत्रण, टोकनायझेशन, रिअल-टाइम रिवॉर्ड्स आणि फसवणूक शोधण्यासाठी डेटा विश्लेषण यांसारख्या सुविधा तुलनेने कमी खर्चात उपलब्ध होऊ शकतात.
आधुनिक कार्ड प्लॅटफॉर्ममुळे ग्राहकांना डिजिटल माध्यमातून कार्डसाठी अर्ज करणे, पात्रता तपासणे, कार्ड डिजिटल वॉलेटमध्ये जोडणे आणि कार्ड व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या सुविधा देता येतात. काही प्रक्रियांमध्ये प्राथमिक पात्रता तपासताना क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम न होणारी चौकशी करण्याची सुविधाही उपलब्ध असू शकते; मात्र ती संबंधित उत्पादनाच्या अटींवर अवलंबून असते.
कार्ड व्यवहारांची प्रक्रिया, स्टेटमेंट तयार करणे आणि फसवणूक व्यवस्थापनातील काही कामे तंत्रज्ञान भागीदारांकडे सोपवता येतात. त्यामुळे सहकारी बँकांना प्रत्येक सुविधा स्वतंत्रपणे विकसित करण्याऐवजी ग्राहकांच्या गरजांनुसार उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करता येते.
पूर्वी जुन्या तंत्रज्ञान प्रणालींमध्ये नवीन सुविधा समाविष्ट करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकास, प्रणालींचे एकत्रीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या कराव्या लागत असत. आधुनिक API आणि क्लाउड-आधारित प्लॅटफॉर्ममुळे ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होऊ शकते.
कार्ड सेवा भागीदाराकडे संबंधित सुविधा आधीपासून विकसित आणि तपासलेली असल्यास, लहान वित्तीय संस्थांनाही मोठ्या संस्थांच्या जवळपास त्याच कालावधीत ती उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा कालावधी संस्थेच्या तंत्रज्ञान प्रणाली, नियामक आवश्यकता आणि भागीदाराच्या तयारीवर अवलंबून असेल.
तंत्रज्ञानाची जबाबदारी भागीदाराकडे सोपवली तरी ग्राहकांबाबतचे धोरण, उत्पादनांची रचना, व्याजदर व शुल्कविषयक निर्णय, जोखीम व्यवस्थापन आणि व्यवसायवाढीची उद्दिष्टे यांवरील नियंत्रण वित्तीय संस्थेकडेच राहणे आवश्यक आहे.
बँकांनी भागीदार निवडताना केवळ सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा विचार न करता पुढील १२ ते २४ महिन्यांत विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाची माहितीही घ्यावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, डिजिटल वॉलेट, टोकनायझेशन, फसवणूक प्रतिबंध आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार वैयक्तिकृत सेवा या महत्त्वाच्या बाबी ठरू शकतात.
महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँका, इतर सहकारी बँका आणि पात्र पतसंस्थांनी डिजिटल सेवांचा विस्तार करताना काही बाबींना प्राधान्य द्यावे.
खर्चात बचत: स्वतंत्र तंत्रज्ञान विकासाऐवजी सामायिक प्लॅटफॉर्मचा पर्याय तपासावा.
ग्राहकांना सुविधा: डिजिटल कार्ड, सुरक्षित व्यवहार आणि कार्ड व्यवस्थापनासाठी सोप्या सुविधा उपलब्ध करण्याचा विचार करावा.
फसवणूक प्रतिबंध: व्यवहारांमधील संशयास्पद हालचाली ओळखण्यासाठी आधुनिक विश्लेषण प्रणालींचा उपयोग करावा.
डेटाचा प्रभावी वापर: ग्राहकांच्या व्यवहारांचा आणि गरजांचा अभ्यास करून योग्य वेळी संबंधित सेवा व ऑफर्स द्याव्यात.
भागीदाराची विश्वासार्हता: माहितीची सुरक्षा, प्रणालीची उपलब्धता, डेटा गोपनीयता, सेवा-स्तर करार (SLA), खर्चाची पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालन यांची तपासणी करावी.
विशेषतः, तंत्रज्ञान भागीदाराची निवड करताना बँकेच्या ग्राहकांची माहिती, सायबर सुरक्षा, आउटसोर्सिंगमधील जोखीम आणि लागू असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन याबाबत स्पष्ट व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
लहान सहकारी बँकांसाठी डिजिटल स्पर्धेत टिकून राहण्याचा मार्ग केवळ मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे हा नाही. योग्य तंत्रज्ञान भागीदारीच्या मदतीने उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून ग्राहकांना आधुनिक सुविधा देता येऊ शकतात.
तंत्रज्ञानावरील खर्चात बचत झाल्यास संस्थांना ग्राहक सेवा, सदस्यवाढ, आर्थिक साक्षरता आणि नवीन उत्पादनांच्या विकासासाठी अधिक संसाधने वापरता येतील. त्यामुळे सहकारी बँकांनी कार्ड सेवा भागीदारांकडे केवळ उपलब्ध उत्पादनांची माहिती न मागता, भविष्यात कोणत्या सुविधा विकसित होणार आहेत आणि त्या संस्थेच्या ग्राहकांना कशा उपयुक्त ठरतील, याचीही माहिती घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, योग्य भागीदारी, सुरक्षित तंत्रज्ञान आणि स्पष्ट व्यावसायिक धोरण यांच्या आधारे लहान सहकारी बँकांनाही आधुनिक कार्ड सेवा विकसित करण्याची संधी मिळू शकते.