सहकारी बँकिंगला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक

नवी दिल्ली / श्रीनगर: बदलत्या डिजिटल युगात देशातील सहकारी बँकांनी आपले महत्त्व, प्रासंगिकता आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली, डिजिटल सेवा आणि अधिक मजबूत प्रशासकीय रचनेचा (Governance) अवलंब करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केंद्रीय सहकार सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी केले आहे. श्रीनगर येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते.

ग्रामीण आणि नागरी दोन्ही स्तरांवरील सहकारी बँकांना समान तंत्रज्ञान उपाययोजना, सुधारित सेवा वितरण आणि कडक आर्थिक शिस्तीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

डिजिटल क्रांतीचा उल्लेख करत सहकार सचिव म्हणाले, "आज आपण UPI आणि प्रगत डिजिटल वित्तीय सेवांच्या युगात जगत आहोत. अशा काळात राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी बँकांनी पारंपरिक पद्धती बदलून आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली अंगीकारणे ही काळाची गरज बनली आहे." धोरणात्मक आराखडे आणि संस्थात्मक सहाय्य प्रणाली तयार करण्यात आतापर्यंत लक्षणीय प्रगती झाली असली, तरीही आता पुढील टप्पा हा केवळ नियोजनाचा नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, मोजता येण्याजोगे परिणाम आणि तळागाळातील प्रभावी वितरणावर केंद्रित असला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

अधिकृत निवेदनानुसार, सहकार सचिवांनी सहकार क्षेत्रातील व्यावसायिकतेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. ते म्हणाले, "आता केवळ आकड्यांच्या आणि आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन सहकारी संस्थांमध्ये गुणवत्ता, उत्तरदायित्व (Accountability), व्यावसायिक व्यवस्थापन (Professional Management) आणि जमिनीवरील दृश्यमान परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे." यामुळे सहकारी संस्थांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

केवळ बँकिंगपुरते मर्यादित न राहता सहकार क्षेत्रात शाश्वतता (Sustainability) आणि चक्रीयता (Circularity) उपक्रमांची गरज असल्याचे भुतानी यांनी सांगितले. विशेषतः दुग्धव्यवसाय, संकुचित बायोगॅस (CBG) आणि साखरेचे उप-उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी आहेत.

"ग्रामीण कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करणे, स्वच्छ ऊर्जेला पाठिंबा देणे, सेंद्रिय खतांची उपलब्धता सुधारणे आणि शेतकरी व सदस्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करणे यांमध्ये सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात," असे त्यांनी नमूद केले. 'सहकार से समृद्धी' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तंत्रज्ञान, आदर्श उपविधी (Model Bye-laws), व्यवसायाचे विविधीकरण आणि उत्तम प्रशासन हेच बळकटीकरणाचे मुख्य आधारस्तंभ ठरतील.

डेटा-आधारित प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सहकार सचिवांनी माहिती दिली की, 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस २.०' (National Cooperative Database 2.0) मुळे सहकारी क्षेत्रातील नियोजन, देखरेख आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक बळकट केले जाईल. या सुधारित प्लॅटफॉर्ममुळे सहकारी संस्थांना थेट आणि रिअल-टाइम डेटा अद्ययावत (Update) तसेच प्रमाणित करता येईल. परिणामी, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळेल आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर होतील.

या महत्त्वपूर्ण परिषदेला विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS), राष्ट्रीय महासंघांचे प्रतिनिधी आणि सहकारी परिसंस्थेतील प्रमुख हितधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सहकार क्षेत्राला अधिक व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्यासाठी या परिषदेत महत्त्वपूर्ण मंथन झाले.