देशातील सहकारी बँकांच्या कारभारात महत्त्वाचा बदल करणारा मोठा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मधील अलीकडील दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी बँकांच्या संचालकांचा सलग कार्यकाळ ८ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे करण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. हा निर्णय 1 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलात आला असून, याचे परिणाम थेट सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवर होणार आहेत.
हैदराबाद येथील ए. पी. महेश को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि. यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसंदर्भात यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा (Corrigendum) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (Co-operative Election Authority) हा सुधारित आदेश काढला आहे.
या आदेशानुसार, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या कलम 10A (उपकलम 2(i)) अंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार,
सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कमाल सलग कार्यकाळ आता १० वर्षे राहील
मात्र, अध्यक्ष (Chairperson) आणि पूर्णवेळ संचालक (Whole-time Directors) यांना हा नियम लागू होणार नाही
या सुधारित आदेशानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी (Returning Officer),
संचालकांचा कार्यकाळ तपासणे
कोणत्याही संचालकावर आरबीआयकडून अपात्रता किंवा दंड लागू आहे का, याची खात्री करणे
निवडणुकीवर परिणाम करणारे सर्व घटक विचारात घेणे
असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी,
बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी (Managing Director) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे वेळेत आणि पूर्णपणे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय सहकारी बँकांना सातत्यपूर्ण नेतृत्व, धोरणात्मक स्थिरता आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, एकाच व्यक्तीचा दीर्घकाळ प्रभाव राहण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत काटेकोर अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना या बदलामुळे ए. पी. महेश को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेसह देशभरातील सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये अनेक जुन्या संचालकांना दिलासा मिळू शकतो, तर काहींसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरू शकतो.