सहकाराला उत्कृष्ट धोरण नव्हे, तर त्याची अंमलबजावणीच करेल समृद्ध

केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले 'राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५' हे तज्ज्ञांनी सहकाराच्या प्रगतीमध्ये आतापर्यंत आलेल्या अडचणी व आगामी काळात ठाकणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून तयार केलेले आहे. मात्र, हे धोरण उत्कृष्ट असले तरी त्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या होण्यासाठी दुसरा टप्पा खूप महत्त्वाचा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहकाराला चालना देण्यासाठी गोरावाला समितीच्या सूचनांनुसार नियोजन समितीने अनेक शिफारशी केल्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट न झाल्याने गेल्या ६०-७० वर्षांत सहकार मागे पडला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशी काही ठराविक राज्ये वगळता इतर राज्यांमध्ये सहकार वाढल्याचे दिसत नाही.

पहिले सहकार मंत्री म्हणून अमित शहा यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून केंद्रामध्ये प्रथमच सहकारी मंत्रालयाची स्थापना व देशातील सहकारी क्षेत्रासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेत केंद्रीय सहकार मंत्रालय कार्यरत असल्याचे दिसत आहे. संपूर्ण सहकारी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण - २०२५ हा देखील अनेक महत्वाच्या निर्णयामधील सर्वोत्तम निर्णय ठरावा ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा. याकरिता राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारबरोबर हातात हात घालून काम करणे तितकेच आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवरून प्रत्येक राज्यांमध्ये सहकार धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य-केंद्र यांच्यामध्ये समन्वय समितीची स्थापना करणे गरजेचे आहे. या समितीच्या माध्यमातून नवीन सहकार धोरणातील प्रत्येक मुद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी सहकार खात्याच्या कामकाजातही सुधारणा केली पाहिजे. या विभागाने नुसतेच नियंत्रकाच्या भूमिकेत न राहता विकासकाची भूमिका निभावली पाहिजे. त्यांची ही भूमिका सहकाराच्या वाढीस प्रेरणादायी ठरेल हे निश्चित. त्याकरिता सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण व देखरेख करणाऱ्या सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता सर्वप्रथम सकारात्मक होणे गरजेचे आहे. सहकार ही शासनप्रणित चळवळ आहे. सुरूवातीच्या काळात शासनाच्या मूळ उद्दिष्टानुसार सहकारात सरकारची भागीदारी अपेक्षित असल्याने ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक सहकारी संस्थांमधून राज्य शासनाने भांडवलाद्वारे भागीदारी प्रस्थापित केली. भागीदारीबरोबरच इतर अनेक मार्गानी म्हणजे कर्ज, अनुदान, शासकीय थकहमी, कर सवलत इत्यादी मार्गाने सहकारी संस्थांसाठी साह्यकारी धोरणे सरकारने आणली.

परंतु अशा मदतीसाठी संस्थांची निवड ही योग्य प्रकारे व पारदर्शकपणे झाली नाही. यामुळे राजकीय उद्देशाने संस्थांची निवड केल्याने शासनाचा पैसा हा जनतेचा असतो याचा विसर पडून तो बुडविण्यासाठीच असतो या विचाराने संस्थांनी त्याचा स्वाहाकार केला. त्यामुळे सहकारी संस्था व राजकारण यांचे नाते सत्शील, प्रामाणिक व सुदृढ बनविण्यासाठी या नवीन धोरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. हे काम खूप कठीण वाटले तरी यासाठी नवीन धोरणामध्ये सांगितल्यानुसार कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल केल्यास ते निश्चितच शक्य होईल.

गेल्या काही दशकांत सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, शेतीमाल प्रक्रिया संस्था इत्यादी संस्थांमध्ये वाढ झालेली असली तरी सहकारी चळवळ आपले ध्येय गाठण्यात कितपत यशस्वी ठरली याचा विचार होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या सहकार धोरणानुसार सहकार क्षेत्रामध्ये सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता शालेय अभ्यासक्रमामध्ये सहकाराचे धडे देण्याबरोबरच पूर्वी शाळांमधून अस्तित्वात असलेली 'सहकार भांडार' ही कल्पना पुन्हा सुरु करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सहकार विभाग व शिक्षण विभाग यांनी एकत्रित येऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सहकार विभाग व राज्य शासनाच्या वित्तविभागासह सर्वच विभागांनी एकत्र येऊन आपापली जबाबदारी निभावणे आवश्यक आहे.

गोरगरीब जनतेच्या विकासासाठी सहकार चळवळ चालवताना या चळवळीत सामील होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या किमान उत्पन्नामुळे व अज्ञानाने अनेक गरजू व वंचित लोक या चळवळीपासून अलिप्त राहिल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर नवीन धोरणामध्ये देशातील प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सहकारी क्षेत्राचा वाटा तिपटीने वाढविण्यासाठी जी सहा मूलभूत तत्त्वे आहेत, त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा पाया मजबूत करणे, सहकारी क्षेत्रात सामान्य जनतेचा सहभाग वाढविणे, सहकार क्षेत्र सक्षम करणे, समाजातील सर्व घटकांना सहकारी क्षेत्राशी जोडणे, सहकाराचा नवीन क्षेत्रात विस्तार करणे, याबरोबरच सहकार वृध्दीसाठी नवीन पिढी घडविणे अशा सहा तत्त्वांचा समावेश केलेला आहे. परंतु या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवरील सध्याच्या अडचणींचा मागोवा घेत उपाययोजना करत राहणे आवश्यक आहे.

संस्थांचे सक्षमीकरण (डिजिटलायझेशन)

सहकारामध्ये प्रत्येक संस्थेने स्वतः सक्षम होणे आवश्यक आहे. परंतु आज वस्तुस्थिती पाहिली तर अनेक संस्था शासनाच्या मदतीची अपेक्षा करतात. तसेच सहकारी संस्थेचे रूपांतर खाजगी क्षेत्रामध्ये करण्यास इच्छुक असल्याचे दिसून येते. याला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी महत्त्वाच्या कायदेशीर सुधारणा करण्याचे सूतोवाच या सहकार धोरणामध्ये केलेले आहे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारातील त्रिस्तरीय पतरचनेमध्ये शिखर बँक, जिल्हा बँका व त्यानंतर विविध कार्यकारी संस्था (पॅक्स) सक्षम करण्यासाठी या धोरणामध्ये विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. तसेच धोरणाच्या पूर्वीपासूनच केंद्र शासनाने या प्राथमिक विविध कार्यकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना राबविल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये या संस्थांचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी या संस्थांचे 'डिजिटल सक्षमीकरण' हाती घेतलेले आहे. तसेच या प्राथमिक कृषी संस्थांना शेती कर्जाव्यतिरिक्त अनेक कृषीपूरक व्यवसाय करण्याची संधी दिलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र यापैकी ९० टक्के संस्था फक्त कृषी पतपुरवठा हा एकमेव व्यवसाय करताना दिसतात. मात्र, त्यामध्ये दोन टक्के मार्जिन कमविण्याच्या हव्यासापोटी शेतकऱ्यांना अधिक दराने कर्जपुरवठा होतो याचे भान या संस्थांना राहत नाही. जिल्हा बँकांमध्ये प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी केवळ मतदानाकरिताच अनेक संस्था स्थापन झाल्याचे दिसून आलेले आहे.

महाराष्ट्रात सध्या या संस्थांमधून सुमारे ७००० कोटी रूपयांची अनिष्ट तफावत दिसून येते. अनेक संस्था भ्रष्टाचाराने व गैरव्यवहाराने पोखरलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्रिस्तरीय पतरचना सक्षम करण्यासाठी कायद्याद्वारे जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा धाडसी निर्णय घेणे गरजेचा वाटतो. नव्या सहकारी धोरणात नमूद केल्यानुसार भारताच्या, अर्थव्यवस्थेत सहकारी क्षेत्राचा हिस्सा वाढविण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. या कालावधीच्या सुरुवातीला सहकारी क्षेत्रातील अनिष्ट गोष्टींना अटकाव घालण्यासाठी काही राज्य सरकारानी ठोस कृती आराखडा अंमलात आणला तर निश्चितच या धोरणातील उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु करता येईल.

कठोर उपायांची गरज

सहकारामधील अनिष्ट प्रथा दूर करून सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी 'राष्ट्रीय सहकारी डिजिटल भरती मंडळ' स्थापन करुन सहकारी संस्थांमधील भरती प्रक्रिया पारदर्शक केली जाणार आहे. यामधून सहकाराला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आलेली आहे. तसेच या संस्थांसाठी 'राष्ट्रीय सहकारी लेखा परीक्षण मंडळ' हे लक्ष ठेवणार असल्याचे नमूद केलेले आहे. वास्तविक राज्याच्या सहकार कायद्यात अशा प्रकारचे लेखापरिक्षण मंडळ पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. परंतु त्यामधील अध्यक्षांच्या नेमणुका आजपर्यंत राजकीय सोयीनुसारच केल्या गेल्या ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास १९६० पासून अशा प्रकारचे लेखा परीक्षण मंडळ अस्तित्वात असून त्यामधील अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा देऊन देखील आजपर्यंत त्यांनी एक टक्का देखील उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम केलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा उत्कृष्ट धोरणाची अंमलबजावणी करीत असतांना राजकीय इच्छाशक्ती असणे खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे या दिशादर्शक सहकार धोरणाचे फलित योग्य मिळावे असे वाटत असेल तर या सहकार क्षेत्राला राजकारणापासून दूर ठेवणेच क्रमप्राप्त आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये सहकार क्षेत्राला स्वायत्तता दिली असली व या क्षेत्राचा कारभार लोकशाही पध्दतीने चालविण्याचे तत्त्व अंगीकारलेले असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील सहकारी क्षेत्राला स्वायत्तता कधीच मिळालेली नाही. प्रत्येक गोष्टीमध्ये शासनाचा हस्तक्षेप असतो हे अनेक न्यायालयीन निवाड्यांवरुन उच्चतम न्यायालयांनी अधोरेखीत केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कठोर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे. देशातील ५० कोटी लोकांना सहकारी क्षेत्राच्या कक्षेमध्ये आणण्याची केंद्र शासनाची ही योजना आहे. वास्तविक तळागाळातील जनतेच्या उन्नतीसाठी सहकारी चळवळ चालवताना ही सहकारी तत्त्वे व त्यातील फायदे याची माहिती सर्वसामान्यांना देऊन त्यांना ती आत्मसात करण्यासाठी वाड्यावस्त्यांवर जाऊन त्यांना किमान प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तरच सहकारी चळवळ ही खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होईल,असे वाटते. हे प्रशिक्षणाचे काम नियोजनपूर्वक होणे गरजेचे आहे.

स्तुत्य नियोजन

सहकाराबद्दल आज नकारात्मक वातावरण असताना, सहकारातील कारभाराकडे संशयाने पाहिले जात असताना सहकारी संस्थांमधील नेतृत्व कसे असावे यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कारण तळे राखील तो पाणी चाखील तसेच सहकाराचे नेतृत्व राजकीय व्यक्तीकडे असेल तर तो त्या संस्थेला स्वहितासाठी राजकारणाकडेच घेऊन जाणार हे देखील सत्य आहे. त्यामुळे राजकारण व सहकार याची शुध्दता सांभाळण्यासाठी राज्य शासनाने कृतिशील पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.

नव्या सहकार धोरणात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय सहकारी न्यायाधिकरण मंडळाच्या स्थापनेद्वारे सहकारी संस्थांच्या विवादित प्रकरणांचे निवारण वेळेत शक्य होईल. मात्र ,आज न्यायालयीन व्यवस्था व त्यामधील कामकाजाची पध्दत पाहता न्यायालयीन निकालाची वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी क्षेत्रासाठी विभागवार न्यायालयीन मंडळे स्थापन केल्यास जलद न्यायप्रक्रिया राबविली जाईल हे योग्य आहे. याचबरोबर भविष्यात सहकारी व खाजगी क्षेत्र तसेच सहकार व सार्वजनिक क्षेत्र यांच्यामध्ये सामंजस्य कराराद्वारे प्रगती करण्याचे सूतोवाच या धोरणात आहे. उदा. खाजगी क्षेत्राकडे भांडवल आहे तर सहकारी क्षेत्राकडे मनुष्यबळ आहे. या दोघांच्या सहाय्याने सहकार क्षेत्र भक्कम करण्याचे हे नियोजन स्तुत्य म्हटले पाहिजे.

तसेच राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या मदतीने प्रत्येक तालुक्यातील काही गावांचे रुपांतर ‘सहकार गाव' (को- ऑपरेटीव्ह व्हिलेज) करण्याची कल्पना वाखाणण्यासारखी आहे. याद्वारे त्या गावातील प्रत्येक नागरिकाच्या गरजांची पूर्तता सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याची ही अनोखी कल्पना आहे. त्याद्वारे सहकारी तत्त्वावरील शेती असेल अथवा सहकारी तत्त्वावर चालविली जाणारी सार्वजनिक वितरण केंद्रे असतील. अशा प्रकारच्या गावांमधून सहकाराचा विकास साध्य करण्याचे सूतोवाच या धोरणामध्ये केले आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे.

वरील मुद्दे आणि विश्लेषण लक्षात घेता, एक गोष्ट नक्की आहे की, या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा दुसरा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे व अशा अंमलबजावाणीसाठी राज्य सरकारने आपल्या पारंपरिक कार्यपध्दतीस मुरड घालून केंद्र शासनाच्या अपेक्षेनुसार कृतिशील राहणे गरजेचे आहे. म्हणजेच सहकार धोरण हे अमित शहा यांनी घोषणा केल्यानुसार “सहकारातून समृध्दी” निश्चित यशस्वी होईल परंतु येथे केंद्र सरकारला अपेक्षित असणारी समृध्दी ही सर्वसामान्यांची समृध्दी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र, या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विशिष्ट लोकांचीच समृध्दी होताना आपण नेहमी पाहतो आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मात्र, केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवे सहकार धोरण हे सर्वसमावेशक व उत्कृष्ट आहे. याची दुसऱ्या टप्प्यात होणारी अंमलबजावणी त्याच तडफेने व समर्पित भावनेने होणे या धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी फार महत्त्वाचे आहे.