देशभरातील नागरी सहकारी बँकांचे (UCB) प्रतिनिधित्व करणारी एकछत्री संघटना, नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) ने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) नव्याने सादर केलेल्या कंटिन्युअस क्लिअरिंग प्रणाली (सतत व नियमित स्वरूपात निपटारा) (CCS) ला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत गुजरात अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन (GUCBF) ने अलीकडेच (NUCFDC ला निवेदन सादर केले होते. यानंतर एनयूसीएफडीसीने आरबीआयच्या पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम विभागाच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांना लिहिलेल्या सविस्तर पत्रात, प्रथम सीसीएस सुरू केल्याबद्दल मध्यवर्ती बँकेचे आभार मानले आणि ते ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी एक प्रगतीशील पाऊल असल्याचे म्हटले. तथापि, संक्रमण टप्प्यात युसीबींना तोंड द्यावे लागत असलेल्या अनेक ऑपरेशनल आव्हानांकडे महामंडळाने लक्ष वेधले आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने फाईल प्राप्तीमध्ये होणारा विलंब, उशिरा रिटर्न क्लिअरिंग फाईल्स, अपूर्ण आणि एकाधिक क्लिअरिंग फाईल्स, जावक आणि आवक क्लिअरिंगमधील वेळेचे अंतर आणि भागधारकांकडून मिळणारा मंद प्रतिसाद यांचा समावेश आहे. या मुद्द्यांमुळे ग्राहकांना गैरसोय आणि शाखा स्तरावर कामकाजात अडथळे निर्माण झाल्याचे महामंडळाने नमूद केले आहे.
NUCFDC ने म्हटलेय की, दिवाळी हंगामात चेकची देवाणघेवाण वाढते तेव्हा या प्रणालीतील अडचणी दूर होऊन प्रक्रिया नीट व स्थिर होत नाही तोवर RBI ने CCS ची अंमलबजावणी तात्पुरती पुढे ढकलावी. कॉर्पोरेशनने विश्वास व्यक्त केला आहे की, सहकारी बँका आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या हितासाठी RBI कडून यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊन आवश्यक निर्णय घेतला जाईल.