या आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट वाढीमागे सुवर्ण कर्जाच्या नियमांमधील सुधारणा मुख्य कारण ठरली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्ज पात्रता प्रति ग्रॅम २७,००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत (सुधारित धोरणानुसार) करण्यात आल्यामुळे कर्ज उचलण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. विभागातील अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी २,७०,००० कोटी रुपयांचे सुवर्ण कर्ज वितरित झाले होते. पात्र कर्जाच्या रकमेत झालेल्या वाढीमुळे यंदा केवळ सहकार विभागांतर्गतच सुवर्ण कर्जाचा आकडा १ लाख कोटी रुपयांच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
विविध क्षेत्रांचा संतुलित विकास साधण्यासाठी सहकार विभागाने पुढीलप्रमाणे निधीचे विभाजन केले आहे:
कृषी व पीक कर्ज: चालू आर्थिक वर्षासाठी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट १७,००० कोटी रुपयांवर अपरिवर्तित ठेवले आहे.
ग्रामीण व्यवसाय व उद्योग: ग्रामीण उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी सुरू केलेल्या नवीन उपक्रमांतर्गत २५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन क्षेत्र: ग्रामीण भागातील जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ३,००० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
सर्वसमावेशक विकास: शेतकरी, महिला, युवक, तृतीयपंथी आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ११,४४६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले जाणार आहे.
सहकार विभागाच्या या निर्णयाचे सहकारी बँका (Urban Co-op Banks, DCCBs आणि PACS) आणि त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर मोठे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील:
उत्पन्नात वाढ आणि 'एनपीए'वर नियंत्रण: सुवर्ण कर्जाचा पोर्टफोलिओ वाढल्यामुळे सहकारी बँकांच्या व्याजाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. सोने हे सुरक्षित तारण असल्याने या कर्जांमुळे बँकांचे थकीत कर्ज (NPA) नियंत्रणात राहण्यास थेट मदत होईल.
कर्ज पोर्टफोलिओचे वैविध्य (Diversification): केवळ पारंपरिक पीक कर्जावर अवलंबून न राहता ग्रामीण व्यवसायांसाठी २५,००० कोटी आणि पशुसंवर्धनासाठी ३,००० कोटी उपलब्ध झाल्यामुळे बँकांचा 'क्रेडिट पोर्टफोलिओ' अधिक मजबूत आणि संतुलित बनेल.
ठेवींचा प्रभावी वापर (Credit-Deposit Ratio): १.१ कोटी नव्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याने सहकारी बँकांकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त तरलतेचा (Liquidity) योग्य वापर होऊन बँकांचे क्रेडिट-डिपॉझिट गुणोत्तर सुधारेल.
जरी हे उद्दिष्ट सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी नव्या व्यावसायिक संधी घेऊन आले असले, तरी सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उतार आणि १ कोटींहून अधिक कर्जदारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) जलद संगणकीकरण व मजबूत जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) करणे अनिवार्य ठरेल. overall, या धोरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्र या दोघांनाही नवा आर्थिक गतीमानता मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
