सहकारी बँकांकडून कर्जवसुली प्रक्रियेत नेहमीच चर्चेत असणाऱ्या महाराष्ट्र सहकार अधिनियम 1960 च्या कलम 101 आणि 91 यांच्या वापराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत प्रकरण पुन्हा पुनर्विचारासाठी रिव्हिजनल अथॉरिटीकडे पाठवले आहे. पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक विरुद्ध अरुण पोटे या प्रकरणातील या निर्णयामुळे, सहकारी बँकांच्या जलद वसुली प्रक्रियेचे नियम अधिक स्पष्ट झाले आहेत.
कोर्टाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की—
कलम 101 ही प्रक्रिया पूर्णपणे दस्तऐवजांवर आधारित, वादरहित व जलद कर्जवसुलीसाठी वापरण्यात येते. येथे क्रॉस-एग्झॅमिनेशन, प्रत्यक्ष साक्ष किंवा तपासणीस जागा नसते. कर्ज खाते, कागदपत्रे व बँकेच्या नोंदी तपासूनच रकमेबाबतचा निर्णय घेतला जातो.
दुसरीकडे, कलम 91 ही प्रक्रिया गंभीर, पुराव्यांवर आधारित किंवा वादग्रस्त कर्ज तक्रारींसाठी लागू होते. जर कर्जाची प्रमाणता, व्यवहाराची वैधता, तांत्रिक मुद्दे किंवा प्रत्यक्ष पुराव्यांवर आधारित प्रश्न उपस्थित झाले तर संपूर्ण न्यायालयीन कार्यवाही—म्हणजे साक्ष, क्रॉस-एग्झॅमिनेशन व विस्तृत तपासणी—अवश्य आहे.
कोर्टाने स्पष्ट केले की केवळ “वाद आहे” असे म्हणणे पुरेसे नाही. तो वाद गंभीर, दखलपात्र आणि काहीतरी पुराव्याने समर्थित असला पाहिजे. उदा. पोलिस तक्रार, तांत्रिक अहवाल, तज्ज्ञांचे मत, आर्थिक रेकॉर्डमध्ये विसंगती इ.
हक्कांच्या दृष्टीने दोन गोष्टी कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरवल्या:
योग्य पत्त्यावर, नियमानुसार नोटीस पाठविली आणि ती मिळाली किंवा ‘अनक्लेम्ड’ म्हणून परत आली—तर संस्थेची जबाबदारी पूर्ण मानली जाते.
बँकेकडून सर्व दस्तऐवज—नोटिसेस, खाते उतारे, कर्ज करार, तारणपत्र इ.—पूर्णपणे सादर केले गेले पाहिजेत.
ग्राहकाला योग्य संधी दिली पाहिजे.
दिलेल्या कारणाविना किंवा अपुऱ्या कारणांनी दिलेला आदेश प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अपुरा ठरतो.
कोर्टाने रजिस्ट्रार किंवा रिव्हिजनल अथॉरिटीने फक्त वाद असल्याच्या आधारावर प्रकरण थेट कलम 91 अंतर्गत फुल ट्रायलसाठी पाठविणे चुकीचे असल्याचे नमूद केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले प्रमुख निर्देश असे :
प्रकरण रिमांड बॅक करून रिव्हिजनल अथॉरिटीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवावे.
प्रथम हे ठरवणे आवश्यक आहे की वाद दस्तऐवज आधारित आहे की पूर्ण ट्रायलनुसार तपासणी आवश्यक आहे.
दोन्ही पक्षांना संपूर्ण सुनावणीची संधी द्यावी.
संपूर्ण प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करावी.
खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
हा निर्णय सहकारी बँकांच्या वसुली उपाययोजनांवर थेट प्रभाव टाकणारा आहे.
बँकांची कलम 101 अंतर्गत कारवाही अधिक बळकट झाली असून वाद आहे म्हणून ती अडविण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
संस्थांना सर्व दस्तऐवज नीट ठेवणे, नोटीस प्रक्रिया अचूक राबवणे आणि कर्ज नोंदींची स्पष्टता ठेवणे आवश्यक राहणार.
कर्जदाराने मांडलेला वाद फक्त तक्रारीपुरता नसून पुराव्यानिशी व दखलपात्र असल्यासच कलम 91 लागू होईल.