भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत 7.8 टक्के वाढ नोंदवली असून, जागतिक पातळीवरील आर्थिक आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता कायम असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी सप्टेंबर महिन्याचे RBI Bulletin प्रसिद्ध केले. या अंकात ‘State of the Economy’सह तीन महत्त्वपूर्ण लेख आणि सात भाषणे प्रकाशित करण्यात आली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘State of the Economy’ या लेखानुसार, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर ऊर्जा दरवाढ आणि वित्तीय बाजारातील अस्थिरतेची आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र, भारताने या परिस्थितीतही चांगली कामगिरी केली आहे. ऑगस्टपर्यंतच्या उच्च वारंवारतेच्या आर्थिक निर्देशांकांमधून अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती दिसून येत असल्याचे RBIने नमूद केले आहे.
मजबूत निर्यात वाढीमुळे भारताची व्यापारी तूट कमी झाली आहे. मात्र, ऑगस्टमध्ये महागाईचा दर वाढून 4.8 टक्क्यांवर पोहोचला. अन्न व पेय पदार्थांच्या किमतींसह इंधन आणि कोअर घटकांमध्ये वाढ झाल्याचा परिणाम महागाईवर झाला.
FCNR(B) ठेवींमधून आलेल्या निधीमुळे प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता मोठ्या प्रमाणात वाढली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चालू खात्यातील मध्यम तूट आणि मजबूत थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे बाह्य क्षेत्राला आधार मिळाला. याच काळात भारताच्या परकीय चलन साठ्याने सर्वकालीन उच्चांक गाठला.
RBI Bulletin मधील दुसऱ्या लेखात ‘Credit-Deposit Divergence: A Balance Sheet Decomposition’ या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. FY2023 पासून बँक कर्जवाढीचा वेग एकूण ठेवींच्या वाढीपेक्षा अधिक राहिल्याने बँकिंग क्षेत्राचे क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) गुणोत्तर 80 टक्क्यांपेक्षा वर गेले आहे.
या वाढत्या फरकामुळे कर्जवाढीच्या टिकाऊपणाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, RBIच्या अभ्यासानुसार केवळ CD गुणोत्तराच्या आधारे बँकिंग व्यवस्थेच्या निधीविषयक जोखमीचे मूल्यांकन करणे योग्य ठरणार नाही.
अभ्यासात नमूद केल्यानुसार, आधुनिक मौद्रिक व्यवस्थेत बँका कर्ज देताना किंवा गुंतवणूक करताना त्याच वेळी ठेवी निर्माण करू शकतात. त्यामुळे कर्जवाटप करण्यापूर्वी बँकांनी त्याच प्रमाणात ठेवी उभारणे आवश्यकच असेल असे नाही.
तथापि, नफा, बँकांमधील ठेवींची हालचाल आणि नियामक नियम यांसारखे घटक पुढील टप्प्यावर कर्जवाढ आणि उपलब्ध निधी यांच्यात संतुलन निर्माण करतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासानुसार, मार्च 2026 अखेरीस भारतातील उच्च CD गुणोत्तरामागे कमी खर्चातील अधिक कर्जउभारणी आणि वाढलेले भांडवल यांसारखे दायित्व बाजूतील बदल कारणीभूत होते. याशिवाय राखीव निधी आणि इतर शिल्लक रकमांचे पुनर्विनियोजन करून कर्जपुरवठ्याला चालना मिळाली.
अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि बँकिंग व्यवस्थेची मजबूत स्थिती यांच्याशी भारतातील वाढते CD गुणोत्तर जोडलेले असल्याचेही अभ्यासातून दिसून आले आहे. प्रणाली पातळीवर आवश्यक नियामक निकष पूर्ण होत असल्याचे RBIने नमूद केले आहे.
RBI Bulletin मधील तिसऱ्या लेखात ‘Private Corporate Investment: Growth in 2025-26 and Outlook for 2026-27’ या विषयावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
2025-26 मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची संख्या तसेच त्यांची एकूण किंमत मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढली. त्यामुळे खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या हालचालींमध्ये सुधारणा झाल्याचे RBIच्या अभ्यासातून दिसून आले.
पायाभूत सुविधा क्षेत्राला प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीत मोठा वाटा मिळाला असून, त्यात वीज क्षेत्राचा प्रमुख वाटा आहे.
2026-27 मध्ये विविध वित्तपुरवठा माध्यमांचा विचार करता पाइपलाइनमधील प्रकल्पांच्या आधारे खासगी क्षेत्रातील प्रस्तावित भांडवली खर्च सुमारे ₹3.2 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात खासगी गुंतवणुकीची गती कायम राहण्याची शक्यता या अभ्यासातून दिसते.
टीप : RBI Bulletin मधील लेखांमध्ये व्यक्त केलेली मते संबंधित लेखकांची असून, ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची अधिकृत मते मानली जाऊ नयेत.