रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहकारी बँकांमधील पात्र ठेवींवर नामनिर्देशनाची सुविधा उपलब्ध आहे. मृत्यूनंतर वैध नामनिर्देशन किंवा लागू survivorship clause असल्यास संबंधित प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना नामनिर्देशनाच्या फायद्यांबाबत माहिती देण्यावरही भर दिला आहे.
त्यामुळे सहकारी बँकांनी केवळ खाते उघडताना नामनिर्देशन घेण्यापुरते मर्यादित न राहता ग्राहकाचे नामनिर्देशन अद्ययावत आहे का, nominee ची माहिती योग्य आहे का आणि ग्राहकाला त्याची नोंद माहिती आहे का, याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
एखाद्या खातेदाराच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना बँक खात्यांची माहिती शोधणे, कागदपत्रे जमा करणे आणि दावा प्रक्रिया समजून घेणे कठीण जाऊ शकते. अशा वेळी बँकेने स्पष्ट प्रक्रिया आणि ग्राहक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे उपयुक्त ठरते.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मृत ठेवीदारांच्या दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि ओळख पूर्ण झाल्यानंतर nominee/survivor च्या दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी 15 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागू नये, असे रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांमध्ये नमूद आहे.
भारतीय सहकारी आणि नागरी सहकारी बँकांचा मोठा आधार म्हणजे स्थानिक ग्राहकांशी असलेले दीर्घकालीन संबंध.अनेक ग्राहक अनेक वर्षे एकाच बँकेत बचत खाते, मुदत ठेवी, कर्ज, लॉकर आणि इतर सेवा वापरत असतात.
अशा ग्राहकांसाठी बँक ‘कुटुंबाच्या पुढील पिढीसाठी आर्थिक नोंदी व्यवस्थित ठेवा’ या विषयावर विशेष जनजागृती करू शकते.
उदाहरणार्थ—
सर्व खात्यांमध्ये नामनिर्देशनाची नोंद आहे का?
nomineeची माहिती अद्ययावत आहे का?
संयुक्त खात्यात योग्य survivorship mandate आहे का?
मुदत ठेवींच्या नोंदी अद्ययावत आहेत का?
लॉकरसाठी आवश्यक nomination उपलब्ध आहे का?
ग्राहकाचा मोबाइल क्रमांक, पत्ता आणि KYC माहिती अद्ययावत आहे का?
मृत्यूनंतर दावा करण्याची बँकेची प्रक्रिया ग्राहकाला माहीत आहे का?
या बाबी ग्राहकांशी नियमित संवादाचा भाग बनवता येऊ शकतात.
वारसा नियोजनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पुढील पिढीशी संबंध निर्माण करणे. ग्राहकाच्या आर्थिक बाबी व्यवस्थित असतील आणि nominee किंवा कुटुंबीयांना आवश्यक प्रक्रिया माहीत असेल, तर भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांमध्येही त्याच बँकेशी संबंध कायम राहण्याची शक्यता निर्माण होते.
म्हणून सहकारी बँकांसाठी वारसा नियोजनाचा केंद्रबिंदू केवळ ‘मृत्यूनंतर खाते बंद करणे’ नसून ‘ग्राहकाच्या आर्थिक संबंधांचे पुढील पिढीपर्यंत व्यवस्थित संक्रमण’ असा असू शकतो.
भारतीय सहकारी बँकांनी ग्राहकांना कायदेशीर वारसाहक्क किंवा इस्टेटचे कायदेशीर नियोजन करण्याचा सल्ला देण्याऐवजी, आपल्या कार्यक्षेत्रातील बँकिंग नोंदी, नामनिर्देशन आणि दावा प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन अधिक प्रभावीपणे करता येऊ शकते.
RBIनेही नामनिर्देशन आणि मृत ठेवीदारांच्या दाव्यांच्या सुलभ निपटाऱ्याला ग्राहकसेवेचा महत्त्वाचा भाग मानले आहे.
त्यामुळे भारतीय सहकारी बँकांसाठी वारसा नियोजन म्हणजे नवीन उत्पादन विकणे नव्हे; तर ग्राहकाच्या आयुष्यभराच्या आर्थिक संबंधांना सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि पुढील पिढीशी जोडण्याची ग्राहकसेवा व्यवस्था उभारणे होय.