केंद्र सरकारकडून ‘विकसित भारतातील बँका’ या विषयावर लवकरच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी केली. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारतासाठी बँकिंग’ या विषयावर अशा समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
या समितीच्या माध्यमातून देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला जाणार असून, भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी बँकिंग क्षेत्र अधिक सुसंगत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा विचार केला जाणार आहे. समिती आपल्या सूचना व शिफारसी सरकारला सादर करणार आहे.
येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘पीएमबी कॉन्फरन्स’ला संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या की, बँकिंग क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना अपेक्षित असून, तिची घोषणा लवकरच केली जाईल.
यंदा १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी बँकिंग क्षेत्राचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. आर्थिक स्थिरता, वित्तीय समावेशकता आणि ग्राहक संरक्षण यांचे रक्षण करताना भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी सुसंगत असे बँकिंग क्षेत्र विकसित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट आता फार दूर नाही. देशातील बँकांचे थकीत कर्ज म्हणजेच एनपीए ऐतिहासिकदृष्ट्या नीचांकी पातळीवर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा पुढे नेण्यासाठी हीच सर्वात योग्य आणि जबाबदार वेळ असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
परिषदेत होणाऱ्या चर्चेतून समोर येणारे महत्त्वाचे मुद्दे प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितीच्या कामासाठी मार्गदर्शक ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा यांनी बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आणि स्पर्धेच्या युगात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपली कार्यक्षमता आणि गती कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. बँकिंग व्यवस्थेतील सुधारणा, ग्राहकसेवा, नियमांचे पालन आणि शिस्त यावरही त्यांनी भर दिला.
या दोन दिवसीय परिषदेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह नाबार्ड, सिडबी आणि एनएचबी यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांचे सुमारे १२५ वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले आहेत. तरुणांसाठी बँकिंग, कृषी व पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा तसेच क्रेडिट कार्ड व्यवसाय यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर परिषदेत चर्चा होत आहे.