केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत नामांकाना संदर्भातील (Nomination) तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन तरतुदींमुळे बँक ठेवीदारांना नामांकन करताना अधिक लवचिकता मिळणार असून, दावे (Claim Settlement) निकाली काढताना पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.
या अधिनियमाचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रातील गव्हर्नन्स मजबूत करणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे तसेच ग्राहक सुलभता (Customer Convenience) वाढवणे हा आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या दुरुस्तीतील कलम १०, ११, १२ आणि १३ लागू होणार आहेत. या तरतुदी ठेवी, लॉकर आणि सेफ कस्टडीमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंशी संबंधित नामांकानावर लागू होतील.
ग्राहकांना आता एकावेळी किंवा अनुक्रमे (simultaneous/successive) कमाल चार (४) व्यक्तींना नामांकित करता येईल. त्यामुळे मृत्यूनंतर दावे सोडवताना वारसांना अडचण येणार नाही आणि प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
ठेवीदारांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे —
एकावेळी सर्व नामांकित व्यक्तींची नावे देणे (Simultaneous Nomination), किंवा
अनुक्रमे (Successive) नामांकन देणे,
या दोन्ही प्रकारांपैकी कोणताही पर्याय निवडता येईल.
सेफ कस्टडी किंवा लॉकर सेवांसाठी फक्त अनुक्रमिक नामांकनाचीच परवानगी असेल. म्हणजे, पहिल्या नामांकिताच्या निधनानंतर पुढील व्यक्ती पात्र ठरेल.
चार व्यक्तींपर्यंत नावे देऊन प्रत्येकास देय असलेल्या टक्केवारीत (share/percentage) हिस्सा स्पष्ट करता येईल.
उदा. – ५०% + ३०% + २०% = १००% असे.
यामुळे वितरणात पारदर्शकता व स्पष्टता राखली जाईल.
जर पहिला नामांकित व्यक्ती निधन पावला, तर दुसरा नामांकित आपोआप हक्कदार ठरेल. यामुळे दावा निकाली काढण्यामध्ये सातत्य आणि कायदेशीर स्पष्टता मिळेल.
या तरतुदींची अंमलबजावणी एकसमान करण्यासाठी ‘बँकिंग कंपन्या (नामांकन) नियम, २०२५’ तयार केले जात आहेत. या नियमांमध्ये नामांकन करण्याची, रद्द करण्याची किंवा सुधारणा करण्याची प्रक्रिया, तसेच आवश्यक फॉर्म्स नमूद केले जातील.
बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मध्ये एकूण १९ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा खालील पाच कायद्यांवर लागू आहेत:
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, १९३४
बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, १९४९
स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, १९५५
बँकिंग कंपन्या (संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९७०
बँकिंग कंपन्या (संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८०
यापूर्वी, या अधिनियमातील काही कलमे — ३, ४, ५, १५ ते २० — १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाली होती. (गॅझेट अधिसूचना क्रमांक S.O. 3494(E), दिनांक २९ जुलै २०२५).
या कायद्याद्वारे सरकारचा हेतू...
बँक क्षेत्रातील गव्हर्नन्स मानके मजबूत करणे,
ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे,
पब्लिक सेक्टर बँकांमधील लेखापरीक्षण गुणवत्ता सुधारणा,
बँकिंग प्रणालीत पारदर्शकता आणि ग्राहक सोयी वाढवणे, आणि
नामांकन प्रक्रियेत एकसमानता व सुसंगती आणणे.
गॅझेट अधिसूचना S.O. 4789(E) – दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२५
🔗 https://egazette.gov.in
गॅझेट अधिसूचना – १५ एप्रिल २०२५
🔗 https://financialservices.gov.in
पूर्व अधिसूचना S.O. 3494(E) – दिनांक २९ जुलै २०२५
🔗 https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265059.pdf
निष्कर्ष : या सुधारणेमुळे आता बँक ठेवीदारांना आपल्या ठेवी, लॉकर किंवा सुरक्षित ठेव खात्यांसाठी कमाल चार नामांकित व्यक्ती नेमण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामुळे दावा सेटलमेंटमध्ये अनावश्यक विलंब, कायदेशीर अडचणी आणि गैरसमज टाळले जातील — आणि ठेवीदारांच्या वारसांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.