बँकिंग-ॲज-अ-सर्व्हिस म्हणजे काय?
बँकिंग-ॲज-अ-सर्व्हिस म्हणजे पारंपरिक बँकांनी आपली बँकिंग सेवा, परवाने आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फिनटेक किंवा इतर कंपन्यांना उपलब्ध करून देणे. यामुळे संबंधित कंपन्यांना स्वतःची बँक स्थापन न करता ग्राहकांना बँकिंगसदृश सेवा देता येतात. दुसरीकडे, बँकांना ठेवी, व्यवहार आणि सेवा शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध होते.
या प्रारूपात बँका आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी सांभाळतात, तर फिनटेक कंपन्या ग्राहकांपर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. सुरुवातीला या भागीदारीमुळे बँका, फिनटेक आणि मिडलवेअर कंपन्यांना एकाच वेळी व्यावसायिक लाभ मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनुपालन, आर्थिक जोखीम, ताळमेळ आणि जबाबदाऱ्यांच्या विभाजनासंबंधी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
नियामक दृष्टिकोन बदलला, पण आर्थिक जोखीम कायम
BaaS क्षेत्रातील बदलांमागे नियामक धोरणातील बदल हा महत्त्वाचा घटक आहे. अमेरिकेतील बँकिंग नियामकांनी पर्यवेक्षणामध्ये प्रत्यक्ष आर्थिक जोखीम आणि बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही बँकांना फिनटेक कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीत नव्याने व्यवसाय विस्तार करण्याची संधी मिळत आहे.
मात्र, नियामक दृष्टिकोनातील बदल म्हणजे जोखीम संपली असे नाही. फिनटेक भागीदारांच्या कर्जव्यवहारातील अडचणी, ठेवींचे व्यवस्थापन, आर्थिक ताळमेळातील त्रुटी आणि ग्राहकांच्या निधीचे संरक्षण या बाबी बँकांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. अमेरिकेतील कोस्टल कम्युनिटी बँकेला फिनटेक कर्ज भागीदाराशी संबंधित आर्थिक अडचणींचा फटका बसल्याचे उदाहरण या जोखमींचे गांभीर्य स्पष्ट करते.
भारतीय सहकारी बँकांनीही डिजिटल भागीदारी करताना केवळ व्यवसायवाढ किंवा तंत्रज्ञानाच्या आकर्षणाला प्राधान्य न देता, भागीदार संस्थेची आर्थिक क्षमता, व्यवहारांची पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
फिनटेक कंपन्यांना स्वतःचे बँकिंग परवाने मिळण्याची संधी
BaaS व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात फिनटेक कंपन्यांसाठी पारंपरिक बँकांसोबत भागीदारी करणे हा सर्वात व्यवहार्य पर्याय होता. मात्र, अमेरिकेत बँकिंग परवान्यांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया तुलनेने खुली होत असल्याने परिस्थिती बदलत आहे. फेडरल रिझर्व्ह, OCC आणि FDIC यांसारख्या नियामक संस्थांकडून नवीन बँकिंग परवाने आणि ठेव विम्याच्या अर्जांचा विचार केला जात आहे.
यामुळे काही फिनटेक कंपन्या स्वतःची बँकिंग व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मर्क्युरी, अफर्म आणि अपस्टार्ट यांसारख्या कंपन्यांची या दिशेने वाढती स्वारस्ये पारंपरिक बँकांसाठी महत्त्वाची बाब आहे.
या बदलामुळे बँकांना त्यांच्या यशस्वी फिनटेक भागीदारांना गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात बँक-फिनटेक भागीदारी टिकवण्यासाठी स्पर्धात्मक सेवा, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक मूल्य निर्माण करणे आवश्यक ठरणार आहे.
मिडलवेअर कंपन्यांची भूमिका कमी; थेट भागीदारीला प्राधान्य
BaaS व्यवसायाच्या विस्तारामध्ये मिडलवेअर कंपन्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या कंपन्या बँकांच्या कोअर बँकिंग प्रणाली आणि फिनटेक कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक दुवा म्हणून काम करत होत्या. मात्र, २०२० ते २०२४ या कालावधीत या प्रारूपातील अनेक कंपन्यांना आर्थिक आणि अनुपालनविषयक अडचणींचा सामना करावा लागला.
Synapse आणि Solid यांसारख्या कंपन्यांच्या अपयशामुळे बँकिंग व्यवहारांचा ताळमेळ, ग्राहकांच्या निधीची अचूक नोंद आणि जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन किती महत्त्वाचे आहे, हे समोर आले.
त्यामुळे आता अनेक बँका तृतीय पक्षांवरील अवलंबित्व कमी करून फिनटेक कंपन्यांसोबत थेट संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देत आहेत. तसेच, काही नवीन BaaS-केंद्रित बँका स्वतःच्या तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करत आहेत.
भारतीय सहकारी बँकांसाठीही हा महत्त्वाचा धडा आहे. कोअर बँकिंग प्रणाली, डिजिटल पेमेंट सुविधा आणि ग्राहक सेवा यंत्रणा यांच्यात योग्य तांत्रिक समन्वय असणे आवश्यक आहे. बाह्य तंत्रज्ञान पुरवठादारांची निवड करताना डेटा सुरक्षा, प्रणालीची विश्वासार्हता आणि भविष्यातील विस्तारक्षमता तपासणे गरजेचे आहे.
स्टेबलकॉइन्समुळे जागतिक बँकिंग सेवांना नवी दिशा
BaaS क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्टेबलकॉइन्सचा वाढता वापर. पारंपरिक चलनाच्या मूल्याशी जोडलेल्या डिजिटल चलनांना स्टेबलकॉइन्स म्हटले जाते. या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पैसे हस्तांतरण, डिजिटल पेमेंट आणि सीमापार आर्थिक व्यवहार अधिक वेगाने करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अमेरिकेतील GENIUS कायद्यामुळे स्टेबलकॉइन्सशी संबंधित नियामक चौकटीला चालना मिळाली आहे. यामुळे स्टेबलकॉइन आधारित वित्तीय सेवांमध्ये नवीन कंपन्यांचा प्रवेश वाढत आहे.
RedotPay, KAST आणि Nu Global यांसारखे प्लॅटफॉर्म या बदलत्या बाजारपेठेची उदाहरणे आहेत. या सेवा पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन जागतिक ग्राहकांना डिजिटल आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मात्र, स्टेबलकॉइन्सचा वापर वाढला तरी पारंपरिक बँकांची भूमिका पूर्णपणे संपत नाही. डिजिटल चलनातून पारंपरिक चलनात निधी हस्तांतरित करणे, बँक खाती उपलब्ध करून देणे आणि पेमेंट कार्डसारख्या सुविधा पुरवणे यासाठी बँकांची आवश्यकता कायम राहू शकते.
भारतीय सहकारी बँकांसाठी या क्षेत्रातील घडामोडींचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. डिजिटल पेमेंट, सुरक्षित निधी हस्तांतरण आणि ग्राहकांना आधुनिक आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी भविष्यात कोणत्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करायचा, याचा विचार बँकांना करावा लागेल. अर्थात, भारतातील नियामक चौकट आणि RBI च्या लागू निर्देशांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
BaaS संपलेले नाही; व्यवसायाचे प्रारूप बदलत आहे
BaaS क्षेत्रातील सध्याचे बदल पाहता या व्यवसायाचे महत्त्व संपलेले नाही, तर त्याचे स्वरूप बदलत असल्याचे स्पष्ट होते. काही बँकांनी फिनटेक भागीदारीतून माघार घेतली आहे, तर काही बँका अनुपालनातील अडचणी दूर करून या व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्याचबरोबर, स्वतःची तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करणाऱ्या बँकांचे महत्त्व वाढत आहे.
यामुळे बँकांसमोर आता केवळ फिनटेक कंपन्यांना सेवा देण्याचा पर्याय नाही, तर स्वतःच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून नवीन व्यावसायिक संधी निर्माण करण्याचे आव्हान आहे.
बँकिंग क्षेत्राचे भविष्य केवळ शाखा, ठेवी आणि कर्जपुरवठ्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. तंत्रज्ञान, डिजिटल भागीदारी आणि ग्राहककेंद्रित सेवांच्या माध्यमातून बँकिंगचा विस्तार होणार आहे. BaaS क्षेत्रातील बदल भारतीय सहकारी बँकांसाठीही एक महत्त्वाचा संकेत आहेत. मात्र, या संधींचा लाभ घेताना तंत्रज्ञानापेक्षा सुरक्षितता, भागीदारीपेक्षा नियंत्रण आणि व्यवसायवाढीपेक्षा आर्थिक शिस्त यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि सक्षम जोखीम व्यवस्थापनाच्या आधारावर सहकारी बँका बदलत्या डिजिटल बँकिंग व्यवस्थेत आपली भूमिका अधिक प्रभावी करू शकतात.
भारतीय सहकारी बँकांसाठी पुढील दिशा कोणती?
भारतीय सहकारी बँकांनी BaaS या संकल्पनेकडे केवळ तंत्रज्ञान किंवा फिनटेक भागीदारी म्हणून न पाहता, भविष्यातील व्यवसाय विस्ताराचे एक संभाव्य माध्यम म्हणून पाहण्याची गरज आहे. विशेषतः नागरी सहकारी बँका आणि मोठ्या पतसंस्था डिजिटल सेवा विस्तारासाठी तंत्रज्ञान भागीदारांसोबत काम करू शकतात.
यासाठी सर्वप्रथम कोणत्या सेवा विकसित करायच्या, याचे नियोजन आवश्यक आहे. डिजिटल ठेवी, कर्जवितरण प्रक्रिया, पेमेंट सुविधा, कार्ड सेवा आणि व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल व्यवहार व्यवस्था अशा क्षेत्रांमध्ये संधी शोधता येऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक उपक्रमाची व्यवहार्यता, नियामक मान्यता आणि जोखीम तपासणे आवश्यक आहे.
BaaS व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी बँकांनी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. प्रस्तावित सेवा बँकेच्या दीर्घकालीन धोरणाशी सुसंगत आहेत का? त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि आर्थिक गुंतवणूक उपलब्ध आहे का? तृतीय पक्षांच्या मदतीने सेवा देताना ग्राहकांचा डेटा आणि निधी सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था आहे का? तसेच, या व्यवसायातून अपेक्षित उत्पन्न आणि संभाव्य जोखीम यांचे प्रमाण किती आहे?