

अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या ठेवींमध्ये वर्षभरात ४०.८ लाख कोटी रुपयांची भर पडली असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण ठेवी २८२.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा २४१.८ लाख कोटी रुपये होता. दुसरीकडे, आंतरबँक कर्जपुरवठा वगळता एकूण पतपुरवठा १९३.९४ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून २३१.८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच वर्षभरात कर्जपुरवठ्यात ३७.९ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष रकमेत ठेवींची वाढ कर्जवाढीपेक्षा अधिक असली, तरी टक्केवारीच्या दृष्टीने कर्जपुरवठ्याचा वेग जास्त आहे. यामागे कर्ज आणि ठेवींचा प्रारंभिक आधार वेगवेगळा असणे हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे बँकांसाठी केवळ ठेवींचा एकूण आकडा नव्हे, तर त्या किती वेगाने वाढत आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.
बँकांच्या निधी उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुदत ठेवींमध्ये १७.६ टक्क्यांची वाढ होऊन त्या २४७.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. वर्षभरात मुदत ठेवींमध्ये ३६.९ लाख कोटी रुपयांची भर पडली. याउलट, मागणी ठेवींमध्ये केवळ १२.१ टक्क्यांची वाढ झाली असून त्यांचा एकूण आकडा ३४.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
कर्जपुरवठ्याच्या बाजूने पाहता, कर्ज, कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट या प्रकारांमध्ये १९.३ टक्क्यांची वाढ झाली असून, त्यांची एकूण रक्कम २२६.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. बँकांच्या एकूण कर्जपुरवठ्यात या प्रकारांचा वाटा जवळपास ९८ टक्के आहे. याशिवाय, देशांतर्गत बिल फायनान्सिंगमध्येही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. खरेदी केलेल्या देशांतर्गत बिलांमध्ये ३८.८ टक्के, तर डिस्काउंट केलेल्या बिलांमध्ये ३४.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
व्यावसायिक बँकांकडील थकीत कर्जाचे प्रमाणही वाढले आहे. मागील वर्षी ७०,३७१ कोटी रुपये असलेली थकीत कर्जाची रक्कम ७५.२ टक्क्यांनी वाढून १.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सहकारी बँकांसह सर्व अनुसूचित बँकांचा पतपुरवठा १९.३ टक्क्यांनी वाढून २३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या बँकांच्या ठेवींमध्येही १६.८ टक्क्यांची वाढ होऊन त्या २८८.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत.
कर्जवाढीच्या तुलनेत ठेवींचा वेग कमी राहिल्यास सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांसमोरही निधी उभारणीचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ठेवीदारांशी सातत्यपूर्ण संपर्क, स्पर्धात्मक व्याजदर, ग्राहककेंद्री सेवा आणि दीर्घकालीन ठेवी आकर्षित करण्याच्या धोरणांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर कर्जवाढ आणि उपलब्ध निधी यांच्यात संतुलन राखणे, तरलतेचे नियोजन करणे आणि कर्जवितरणाची गुणवत्ता कायम ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमधील पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सऐवजी २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज एसबीआय रिसर्चने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी मोठ्या दरवाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, महागाई, रुपयातील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल लक्षात घेता आता मर्यादित दरवाढ अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचली. नव्या मालिकेनुसार प्रथमच महागाईने ६ टक्क्यांची पातळी ओलांडली असून, ती आरबीआयच्या निर्धारित उच्च सहनशीलता मर्यादेपेक्षाही अधिक झाली आहे. पुढील महिन्यातही महागाई ६ टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता असून, त्यानंतर तिचा वेग कमी होऊ शकतो.
एसबीआय रिसर्चच्या मते, रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी आरबीआयने केलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत आहे. तसेच, बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेवरील दबावही कमी झाला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ५.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला कॉल मनी दर नंतर ५.४४ टक्क्यांच्या एमएसएफ दराखाली आला आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीतील सुधारणा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल यामुळे रुपयाला आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि मूल्यांकनातील बदलांमुळे भारताच्या तुलनात्मक बाजारमूल्यांकनाला फायदा होऊ शकतो, असा अहवालाचा अंदाज आहे. ६ नोव्हेंबरपासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकीचा ओघ वाढून अंदाजे ७.६५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, अमेरिका-इराण संघर्षातील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबत सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत ११ टक्क्यांची घसरण झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारतातील दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्नदर ६.७५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिरावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एसबीआय रिसर्चच्या अंदाजानुसार, अंतिम रेपो दर ६ टक्क्यांवर स्थिरावण्याची किंवा तो ५.७५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता प्रत्येकी ५० टक्के आहे. डिसेंबरमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये तातडीने आणखी दरवाढ करण्याऐवजी उपलब्ध आर्थिक आकडेवारीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
एकूणच, कर्जवाढीचा वेग ठेवींपेक्षा अधिक राहणे आणि संभाव्य व्याजदर बदल या दोन्ही घडामोडी आगामी काळात बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. विशेषतः सहकारी बँकांना ठेवींचा स्थिर आधार निर्माण करताना कर्जवाढ, तरलता आणि नफाक्षमता यांचा समतोल राखण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.