भारतातील बँकिंग व्यवस्थेत २०२६ पासून एटीएम व्यवहारांबाबत महत्त्वाचे बदल लागू होत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एटीएम वापराचे नियम, मोफत व्यवहार मर्यादा आणि शुल्क संरचनेत बदल करण्यात आले असून, याचा थेट परिणाम कोट्यवधी बँक ग्राहकांवर होणार आहे.
बँका आणि व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्सकडून वाढत्या खर्चाबाबत करण्यात आलेल्या निवेदनांनंतर रिझर्व्ह बँकने एटीएम नेटवर्कचा आढावा घेतला. रोख हाताळणीचा वाढता खर्च, एटीएम मशीनची देखभाल, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ग्राहक सुविधा आणि एटीएम नेटवर्कची शाश्वतता यामध्ये संतुलन साधणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
२०२६ मध्येही ग्राहकांना दरमहा ठराविक संख्येने मोफत एटीएम व्यवहार मिळणार आहेत. महानगरांमध्ये (मेट्रो शहरांमध्ये) ग्राहकांना साधारणतः स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमवर पाच मोफत व्यवहार आणि इतर बँकांच्या एटीएमवर तीन मोफत व्यवहार करता येणार आहेत. मेट्रो नसलेल्या शहरांमध्ये व ग्रामीण भागात इतर बँकांच्या एटीएमवर मोफत व्यवहारांची मर्यादा तुलनेने अधिक असणार आहे. मात्र, एकदा ही मोफत मर्यादा संपली की ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे.
मोफत व्यवहार मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रति व्यवहार आकारले जाणारे शुल्क पूर्वीपेक्षा जास्त असणार आहे. हे शुल्क फक्त रोख पैसे काढण्यापुरते मर्यादित न राहता, मोफत कोटा संपल्यानंतर शिल्लक चौकशी (बॅलन्स एन्क्वायरी) आणि मिनी-स्टेटमेंटसारख्या व्यवहारांवरही लागू होणार आहे. त्यामुळे एटीएमचा वारंवार वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.
दररोज किती रोख रक्कम काढता येईल, याबाबत रिझर्व्ह बँक नियामक चौकट देते, मात्र प्रत्यक्ष मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार बँकांकडेच राहणार आहे. खाते प्रकार, डेबिट कार्ड श्रेणी आणि बँक धोरणानुसार ही मर्यादा वेगवेगळी असते. प्रीमियम खातेधारकांना जास्त मर्यादा मिळू शकतात, तर सामान्य बचत खात्यांमध्ये तुलनेने कडक मर्यादा लागू राहणार आहेत.
ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील ग्राहकांना तुलनेने जास्त मोफत व्यवहार मिळत असल्याने त्यांच्यावर या बदलांचा परिणाम कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मेट्रो शहरांमधील ग्राहक, जे एटीएमवर अधिक अवलंबून असतात, त्यांना मासिक मर्यादा ओलांडल्यास वाढीव शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शहरी भागात डिजिटल व्यवहारांकडे अधिक कल वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बँका ग्राहकांना एटीएमऐवजी UPI, मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगचा अधिक वापर करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. हे डिजिटल पर्याय २४x७ उपलब्ध असून बहुतेक व्यवहार मोफत असतात. एटीएमचा वापर वारंवार लहान रक्कम काढण्यासाठी न करता, आवश्यकतेपुरता आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याचा सल्ला बँकांकडून दिला जात आहे.
२०२६ मधील एटीएम नियम बदलांमुळे ग्राहकांना रोख व्यवहारांबाबत अधिक जागरूक राहावे लागणार आहे. मोफत व्यवहारांची सुविधा कायम असली, तरी मर्यादा ओलांडल्यास खर्च लक्षणीय वाढणार आहे. त्यामुळे डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढवणे आणि एटीएम व्यवहारांचे नियोजन करणे, हीच भविष्यातील स्मार्ट बँकिंग सवय ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
