राज्याच्या आर्थिक नियोजन, सांख्यिकी विश्लेषण आणि विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या एकूण १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतिबंधास शनिवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याच बैठकीत एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून ‘अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय’ असे करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील कामकाजाचा व्याप, वाढती जबाबदारी, विविध योजनांची अंमलबजावणी तसेच जिल्हा व विभागीय स्तरावरील कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्यात आला होता. त्यानंतर प्रशासकीय पुनर्रचना करत पदरचना अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला
या निर्णयानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील ९९६ नियमित पदे आणि २१२ वाढीव पदे, जिल्हा नियोजन समित्यांमधील ५७६ पदे, सहआयुक्त (नियोजन) यांच्या अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयासाठी ६६ पदे, तसेच वैधानिक विकास मंडळासाठी ५१ पदे अशा एकूण १,९०१ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय विविध योजनांअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय समायोजन करण्याचाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानव विकास कार्यक्रमातील ९५ पदांचे अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या कार्यालयात, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यालयातील ९ पदांचे सहआयुक्त (नियोजन) कार्यालयात, तर नक्षलग्रस्त विशेष कृती आराखडा कक्षातील ३ पदांचे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात समायोजन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाला आयुक्तालयाचा दर्जा दिल्यामुळे धोरणात्मक नियोजन, आकडेवारीचे विश्लेषण, विकास आराखडे, जिल्हा नियोजन आणि राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पीय प्रक्रियांमध्ये अधिक स्वायत्तता व कार्यक्षमता येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या विकास नियोजनाला गती मिळेल, तसेच सांख्यिकी व आर्थिक माहितीच्या आधारे धोरणे ठरविण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.