ग्राहकांचा आणि सभासदांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेला 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण' (DPDP) कायदा, २०२३ आणि त्याचे २०२५ चे नियम सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकत आहेत. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धती, कागदोपत्री कारभार आणि जुन्या गाभ्याच्या बँकिंग प्रणालीवर (Legacy CBS) अवलंबून असणाऱ्या सहकारी बँका व नागरी/ग्रामीण पतसंस्थांना आता डिजिटल सुरक्षेच्या बाबतीत आधुनिक व्यापारी बँकांच्या पंक्तीत येऊन बसावे लागत आहे.
उल्लंघनासाठी असणारा २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा भरमसाठ दंड आणि रिझर्व्ह बँकेचे वाढते कडक नियंत्रण यांमुळे सहकारी क्षेत्रातील संस्थांनी आपापली सिस्टीम सुधारण्यासाठी आणि डीपीडीपी सज्जता (Readiness) वेगाने पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
सहकारी बँका किंवा पतसंस्थांमध्ये खाते उघडताना, कर्ज मंजुरीच्या वेळी अथवा जामीनदारांची माहिती घेताना वैयक्तिक डेटा मोठ्या प्रमाणावर एकत्र केला जातो. आधी हा डेटा कसा आणि कुठे साठवला जातो याचा कोणताही सुसूत्र मागोवा नसे. मात्र, डीपीडीपी कायद्यामुळे आता बँकांना डेटाचे अचूक मॅपिंग आणि ऑडिट करणे अनिवार्य झाले आहे. डिजिटल सर्व्हर असो किंवा शाखांमधील फायली, डेटाचा माग ठेवणे आता सुलभ आणि अनिवार्य झाले आहे.
केवळ अर्ज किंवा कागदपत्रावर सही घेणे आता पुरेसे ठरणार नाही. ग्राहकांचा डेटा नक्की कशासाठी वापरला जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती देणारी नोटीस इंग्रजीसोबतच मराठीसारख्या स्थानिक भाषांमध्ये देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील सभासदांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होत असून पारदर्शकता वाढली आहे.
अनेक पतसंस्थांमध्ये सभासदांच्या कुटुंबाची किंवा इतर अनावश्यक वैयक्तिक माहिती विनाकारण दीर्घकाळ साठवून ठेवली जायची. डीपीडीपी कायद्याने 'डेटा मिनिमायझेशन' (Data Minimization) चे सूत्र लागू केले आहे. म्हणजेच गरजेपुरताच डेटा गोळा करणे आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) व पीएमएलए (PMLA) नियमांनुसार आवश्यक असलेला कायदेशीर कालावधी संपल्यानंतर तो डेटा सिस्टीममधून पूर्णपणे नष्ट (Data Erasure) करणे बँकांना बंधनकारक केले आहे.
अनेक लहान नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था स्वमालकीचे सर्व्हर न वापरता बाह्य आयटी व्हेंडर्स किंवा सर्व्हर प्रोव्हायडर्सवर अवलंबून असतात. नव्या कायद्यानुसार मुख्य बँक हीच 'डेटा फिड्युशियरी' (Data Fiduciary - मुख्य जबाबदार संस्था) मानली जाईल. त्यामुळे व्हेंडरच्या चुकीमुळे डेटा लीक झाला तरी बँकेवरच दंडात्मक कारवाई होईल. या भीतीपोटी बँकांनी आता आपल्या व्हेंडर्ससोबत कडक 'डेटा प्रोसेसिंग करार' (DPAs) करण्यास आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.
डेटा चोरी किंवा सायबर हल्ला झाल्यास तो दडपून ठेवणे आता बँकांना शक्य उरलेले नाही. अशी घटना घडल्यास ७२ तासांच्या आत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण बोर्डाला (DPBI) आणि संबंधित ग्राहकांना त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. या कडक नियमामुळे सहकारी बँकां व पतसंस्थांमध्ये अंतर्गत सायबर सुरक्षा आणि इन्सिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स (Incident Response Teams) अधिक सक्षम केल्या जात आहेत.
“डीपीडीपी कायदा हा सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी केवळ कायदेशीर अडथळा नसून, ही एक डिजिटल क्रांतीची संधी आहे. असुरक्षित व पारंपरिक कार्यपद्धतीतून बाहेर पडून सायबर-सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल बँकिंग प्रणाली उभारण्यासाठी या कायद्याने सहकारी क्षेत्राला योग्य दिशा व गती दिली आहे.”