देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) तसेच छोट्या व्यावसायिकांना विनातारण (Collateral-free) कर्जपुरवठा सुलभ करणाऱ्या महत्त्वाच्या ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड फॉर मायक्रो युनिट्स’ (CGFMU) योजनेच्या मुदतवाढीसाठी आता संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राने केंद्र सरकारकडे तातडीने धाव घेतली आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी या महत्त्वपूर्ण योजनेची मुदत संपल्यामुळे, सध्या विनातारण कर्जवितरणातील जोखीम मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी बँक क्षेत्राकडून तीव्र पाठपुरावा केला जात आहे.
योजना तात्पुरती बंद झाल्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेसमोर प्रामुख्याने दोन मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत:
जोखीम आणि तरतुदींची चिंता (Credit Cost & Provisions):
सध्या CGFMU हमी छत्र (Guarantee Cover) उपलब्ध नसल्यामुळे, बँकांनी वितरित केलेली नवीन कर्जे उद्या अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) ठरल्यास, बँकांना स्वतःच्या भांडवलातून मोठ्या प्रमाणावर तरतूद (Provisions) करावी लागेल. यामुळे बँकांचा एकूण पतखर्च (Credit Cost) वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
एनपीए नियंत्रणातील मोठा अडथळा:
तज्ज्ञांच्या मते, यापूर्वी या हमी छत्राखाली ९०% पेक्षा जास्त सूक्ष्म कर्जांचा पोर्टफोलिओ सुरक्षित राहिला होता. यामुळे बँकांच्या ढोबळ एनपीए (GNPA) मध्ये लक्षणीय घट होण्यास मोठी मदत झाली होती. मात्र, योजना बंद झाल्यामुळे हे सुरक्षा कवच सध्या नाहीसे झाले आहे.
ही योजना केवळ व्यावसायिक बँकांपुरती मर्यादित नसून, नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks - UCBs) देखील लागू आहे. नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारे ज्या वित्तीय संस्थांना सदस्यत्व (Member Lending Institutions - MLI) दिले जाते, त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील संस्थांचा समावेश होतो:
नागरी सहकारी बँका (Urban Co-operative Banks)
अनुसूचित वाणिज्य बँका (Scheduled Commercial Banks)
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)
स्मॉल फायनान्स बँका (SFBs)
NBFCs आणि मायक्रो फायनान्स संस्था (MFIs)
फक्त नोंदणीकृत बँका: ज्या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी NCGTC कडे 'सदस्य कर्ज संस्था' (MLI) म्हणून नोंदणी केली आहे, केवळ त्यांच्याच कर्जांना हे संरक्षण मिळते.
कर्ज मर्यादा: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या ₹२० लाखांपर्यंतच्या विनातारण (Collateral-free) सूक्ष्म कर्जांना आणि स्वयंसहाय्यता गटांच्या (SHGs) विशिष्ट कर्जांनाच ही गॅरंटी मिळते.
जोखीम वाढली: केंद्र सरकारने या योजनेची खिडकी नवीन मंजुरीसाठी तात्पुरती बंद केल्यामुळे, व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच पात्र सहकारी बँकांनाही नवीन विनातारण सूक्ष्म कर्जे देताना वाढीव जोखमीचा सामना करावा लागत आहे.
सरकारी पातळीवर या योजनेच्या मंजुरीची आणि मुदतवाढीची प्रक्रिया सध्या विचाराधीन आहे. सरकार लवकरच ही गॅरंटी खिडकी पुन्हा उघडेल, अशी तीव्र अपेक्षा बँकिंग वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी, ग्रामीण व शहरी भागातील छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएचा धोका आटोक्यात ठेवण्यासाठी CGFMU योजनेला लवकरात लवकर मुदतवाढ मिळणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. आता केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि कधी अधिकृत घोषणा करते, याकडे संपूर्ण बँक क्षेत्राचे आणि सूक्ष्म उद्योजकांचे डोळे लागून राहिले आहेत.