मुंबई: लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट आणि एचडीएफसी बँक यांच्यातील वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बँकेने सुरू केलेल्या वसुलीच्या कार्यवाहीनंतर, ट्रस्टने एचडीएफसी बँकेचे सीईओ शशीधर जगदीशन यांच्याविरोधात दाखल केलेले दोन्ही एफआयआर (FIR) उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
लीलावती कीर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने एचडीएफसी बँकेचे ६१ वर्षीय सीईओ शशीधर जगदीशन यांच्यावर फसवणूक आणि फौजदारी स्वरूपाच्या विश्वासघाताचे आरोप करत गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, न्यायालयाने हे आरोप फेटाळून लावत जगदीशन यांच्यासह इतर तीन याचिकाकर्त्यांनाही दिलासा दिला आहे.
प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी काही कडक ताशेरे ओढले:
सद्भावनेचा अभाव: "ही तक्रार सद्भावनेने केलेली नसून, वित्तीय संस्थांनी सुरू केलेल्या वसुली कार्यवाहीला दिलेले एक प्रत्युत्तर आहे," असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
ट्रस्ट मधील अंतर्गत कलह: लीलावती ट्रस्टच्या माजी आणि सध्याच्या विश्वस्तांमधील टोकाची कटुता, अविश्वास आणि तणावपूर्ण संबंधांचा परिणाम या प्रकरणावर झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
कायद्याचा गैरवापर: जगदीशन यांचे वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला की, बँकेची प्रतिष्ठा डागाळण्यासाठी आणि तपासाचा दबाव आणण्यासाठी कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केला जात आहे.
"जर हा खटला चालू ठेवला, तर भविष्यात बँकांनी केलेल्या कायदेशीर वसुली कार्यवाहीला अशाच प्रकारे अडथळे निर्माण होण्याचा धोका आहे." - मुंबई उच्च न्यायालय
लीलावती ट्रस्टने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. आजही बँकेचे सुमारे ६५ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
या निकालामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू असून, कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून बँकांच्या प्रमुखांना लक्ष्य करणाऱ्या प्रवृत्तीला न्यायालयाने लगाम घातल्याचे बोलले जात आहे.
