डिजिटल क्रांतीच्या युगात बँकिंग व्यवहार जितके वेगवान आणि सुलभ झाले आहेत, तितकेच ते कायदेशीर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरत आहेत. ब्रिटिशकालीन कायदे आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास अपुरे पडत असल्याने केंद्र सरकारने लोकसभेत ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल, २०२६’ सादर केले आणि ते मंजूरही करून घेतले. १८९१ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणाऱ्या या नवीन विधेयकामुळे डिजिटल नोंदींना कायदेशीर पुरावा म्हणून भक्कम मान्यता मिळाली असली, तरी यातील एका विशिष्ट तरतुदीमुळे नागरिक, कायदेतज्ज्ञ आणि हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१’ हा कायदा अशा काळात तयार करण्यात आला होता, जेव्हा बँकांचे कामकाज प्रत्यक्ष कागदपत्रे, वह्या आणि लेजरवर चालत असे. क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग आणि तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक सेवांच्या या काळात जुना कायदा कालबाह्य ठरत होता.
नवीन कायद्यामुळे बँकांनी ठेवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदींना आता न्यायालयात अधिकृत ‘बँकर्स बुक्स’ म्हणून स्पष्ट मान्यता मिळाली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेत मूळ डेटा किंवा सर्व्हर कोर्टात आणण्याऐवजी, बँकांनी दिलेल्या प्रमाणित डिजिटल प्रती (Certified Digital Copies) आता थेट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातील. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया जलद होईल आणि बँकांचा वेळ वाचेल.
या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त पैलू म्हणजे पोलिसांना मिळालेले थेट अधिकार.
नवीन तरतुदीनुसार, विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाशिवाय (Court Order) किंवा ग्राहकाच्या संमतीशिवाय थेट बँकेकडून खात्यांचा तपशील मागवण्याचा आणि तपासण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पूर्वी अशा प्रकारच्या तपासणीसाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी किंवा सर्च वॉरंट आवश्यक असे.
या तरतुदीची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये:
न्यायालयीन मध्यस्थता समाप्त: पोलिसांना तपासाच्या नावाखाली कोणत्याही नागरिकाच्या बँक खात्याचा संपूर्ण आर्थिक इतिहास न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय पाहता येईल.
गोपनीयतेची अपवादात्मक अट: सामान्यतः पोलिसांनी अशी माहिती मागवल्यास बँकांनी ग्राहकाला पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. मात्र, संघटित आर्थिक गुन्हे, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा चालू असलेल्या तपासाचे कारण देऊन ग्राहकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही माहिती हस्तगत करण्याची मुभा पोलिसांना देण्यात आली आहे.
सरकार आणि समर्थन करणाऱ्या घटकांच्या मते, सायबर गुन्हेगारी, मनी लाँड्रिंग, टेरर फंडिंग आणि डिजिटल आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक होता. गुन्हेगार डिजिटल वेगाने पैसे पळवतात, तर पोलिसांना तपासासाठी न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने तपासात विलंब होत असे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला ‘व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारावर’ (Right to Privacy) हा मोठा घाला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव: न्यायालयाचा अंकुश नसल्यामुळे राजकीय द्वेषातून किंवा वैयक्तिक कारणांवरून या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
डेटा सुरक्षेचे प्रश्न: डिजिटल नोंदींना पुरावा मानताना त्यामध्ये फेरफार (Data Tampering) होणार नाही, यासाठी सुरक्षात्मक निकष ठेवले असले, तरी तपास यंत्रणांना मिळालेली अमर्याद सत्ता चिंताजनक आहे.
डिजिटल बँकिंगच्या युगात कायदे आधुनिक करणे आणि गुन्हेगारीला वेगाने आळा घालणे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. परंतु, सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत आणि आर्थिक गोपनीयतेचा बळी दिला जाऊ शकत नाही.
तपासाचा वेग वाढवणे गरजेचे असले, तरी ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ (नियंत्रण आणि समतोल) ही लोकशाहीची मुख्य ताकद आहे. न्यायालयीन परवानगीची अट पूर्णपणे काढून टाकण्याऐवजी, अशा तपासणीसाठी एखाद्या विशेष किंवा जलद प्राधिकरणाची (Fast-track Judicial Oversight) मंजुरी अनिवार्य करायला हवी होती. अन्यथा, सुरक्षेच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
