नवी दिल्ली: देशातील आर्थिक व्यवहार आणि कायदेशीर प्रणालीत सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १२५ वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेला ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१’ आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, २०२६’ हा नवीन आधुनिकीकृत कायदा १ ऑक्टोबर २०२६ पासुन लागू होणार आहे.
डिजिटल युगातील बँकिंग, क्लाउड डेटा आणि वाढते सायबर गुन्हे लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यामुळे न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेचा वेग वाढणार असून, बँकिंग नोंदींच्या प्रमाणीकरणाला डिजिटल सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे.
कायद्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे बदल
तंत्रज्ञान-निरपेक्ष कायदेशीर चौकट: 'बँकर्स बुक्स'च्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला असून यात भौतिक नोंदींसोबतच इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल आणि क्लाउड-आधारित नोंदींचा समावेश केला आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान बदलांना सामावून घेण्याची क्षमता यात आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सोपी स्वीकारार्हता: न्यायालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल बँकिंग नोंदी सादर करणे सुलभ करण्यात आले आहे. या नोंदींच्या प्रमाणीकरणासाठी हस्तलिखित, डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्यांचा वापर करता येईल.
बँक अधिकाऱ्यांना संरक्षण ('विशेष कारण' तरतूद): ज्या खटल्यांमध्ये बँक स्वतः पक्षकार नाही, अशा प्रकरणांमध्ये बँक अधिकाऱ्यांना न्यायालयात साक्षीदार म्हणून किंवा नोंदी सादर करण्यासाठी बोलावण्यापूर्वी न्यायालयाला 'विशेष कारण' लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागेल. यामुळे बँक अधिकाऱ्यांना सर्रास कायदेशीर कारवाईत ओढण्यापासून संरक्षण मिळेल.
व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार: केंद्र सरकारला विहित अटींनुसार इतर वित्तीय संस्थांना किंवा संस्थांच्या नवीन वर्गांना या कायद्याची लागूता वाढवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाला बँकेच्या नोंदी मागवण्यासाठी खालील विशिष्ट परिस्थितींमध्ये 'विशेष कारण' नोंदवून आदेश देता येईल:
बँकेच्या दप्तरातील नोंदींच्या अचूकतेबद्दल किंवा सत्यतेबद्दल शंका असल्यास.
बँकेच्या सामान्य नोंद ठेवण्याच्या प्रक्रियेत व्यत्यय आल्याचे स्पष्ट झाल्यास.
बँकेने एखाद्या कायदेशीर आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास.
बदलाची गरज का भासली?
१८९१ चा मूळ कायदा कागदोपत्री (मॅन्युअल) बँकिंगच्या काळातील होता. सध्याच्या डिजिटल युगात आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या (उदा. 'डिजिटल अटक') वाढत्या प्रकरणात जुनी कायदेशीर चौकट अपुरी पडत होती. नवीन कायद्यामुळे तपास यंत्रणांना वैध प्रकरणांमध्ये पुराव्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार कायम राहील, तर दुसरीकडे बँकांवरील अनावश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय ताण कमी होऊन भारताच्या डिजिटल वित्तीय परिसंस्थेला बळ मिळेल.
इतर वित्तीय संस्थांनाही लागू होणार
नवीन कायद्यातील एका तरतुदीनुसार केंद्र सरकारला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. भविष्यात आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे एनबीएफसी (NBFCs), फिनटेक कंपन्या (Fintechs) आणि इतर वित्तीय संस्थांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणू शकते.
दोन उद्दिष्टांचा अचूक समतोल
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा नवीन कायदा प्रामुख्याने दोन प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करतो:
पहिले: खऱ्या आणि वैध गुन्हेगारी तपासात न्यायालये आणि तपास यंत्रणांना आवश्यक बँकिंग पुरावे विनाअडथळा मिळणे.
दूसरे: बँकांवर पडणारा अनावश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय ताण कमी करून भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल आर्थिक परिसंस्थेला (Digital Financial Ecosystem) भक्कम कायदेशीर पाठबळ देणे.
