सोशल मीडियावर सध्या बँक कर्मचाऱ्यांसाठी '५ दिवसांचा आठवडा' (5-Day Work Week) मंजूर झाल्याचा दावा करणारे एक कथित सरकारी राजपत्र (Government Gazette) मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे समोर आले असून, अशा कोणत्याही असत्य बातमीवर अथवा पत्रकावर बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांनी विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट चेक टीमने या व्हायरल बातमीची आणि दस्तऐवजाची कसून तपासणी (Fact Check) केली आहे. या तपासाअंती पीआयबीने स्पष्ट केले आहे की, सोशल मीडियावर फिरणारे हे राजपत्र पूर्णपणे बनावट (Fake) आहे. केंद्र सरकार अथवा वित्त मंत्रालयाने बँकांसाठी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
काय आहे व्हायरल मेसेज?
गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारचे एक कथित राजपत्र फिरत आहे. यामध्ये भारत सरकारने बँकांसाठी आठवड्यातून केवळ ५ दिवस काम करण्याचा नियम मंजूर केल्याचा दावा केला जात आहे. या मेसेजमुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि सामान्य ग्राहकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
शासकीय वर्तुळाकडून स्पष्टीकरण
या संदर्भात मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सोशल मीडियावर फिरणारे हे पत्रक पूर्णपणे अनधिकृत आणि बनावट आहे. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्याकडून बँकांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा राजपत्र जारी करण्यात आलेले नाही.
बँकिंग क्षेत्रात आठवड्यातून पाच दिवस कामकाज लागू करण्याच्या प्रस्तावावर भारतीय बँक संघ (IBA) आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये दीर्घ काळापासून चर्चा सुरू आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप केंद्र सरकार अथवा रिझर्व्ह बँकेकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असतानाच काही असामाजिक घटकांकडून बनावट गॅझेट तयार करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे.
बँक कर्मचारी तसेच सामान्य नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, अशा कोणत्याही अपूर्ण किंवा असत्य बातमीवर विश्वास ठेवू नये. तसेच, कोणतीही खात्री न करता असे मेसेज पुढे फॉरवर्ड करू नयेत. बँकेच्या कामकाजाच्या वेळा किंवा सुट्यांबाबत केवळ वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक किंवा आपल्या बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा.