ATM मधून पैसे काढण महागणार?-NPCI आणत आहे नवा नियम!

भारतातील एटीएम (ATM) इकोसिस्टम सध्या एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून एटीएम इंटरचेंज शुल्काचे (ATM Interchange Fee) पुनरावलोकन केले जाण्याची दाट शक्यता असून, हे शुल्क थेट घाऊक किंमत निर्देशांकाशी (WPI - Wholesale Price Index) जोडण्याचा विचार सुरू आहे. एटीएम ऑपरेटर्स आणि बँकांवर वाढत्या परिचालन खर्चामुळे (Operating Costs) निर्माण झालेला ताण कमी करणे, हा या संभाव्य निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर आगामी काळात बँकिंग व्यवहारांवर आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल, याचे हे एक सविस्तर विश्लेषण.

काय आहे 'इंटरचेंज शुल्क' आणि नव्या प्रस्तावाचे स्वरूप?

• सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा तुम्ही तुमच्या बँकेचे कार्ड दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममध्ये वापरून पैसे काढता, तेव्हा तुमच्या बँकेला त्या दुसऱ्या बँकेला (किंवा एटीएम ऑपरेटरला) एक निश्चित शुल्क द्यावे लागते. याला 'इंटरचेंज फी' म्हणतात.

• सध्याच्या प्रस्तावानुसार, दरवेळी स्वतंत्रपणे शुल्क वाढवण्याऐवजी हे शुल्क थेट देशातील महागाईच्या दराशी म्हणजेच 'WPI' शी जोडले जाऊ शकते. यामुळे महागाई वाढेल तसे हे शुल्कही आपोआप सुसंगत होईल. एटीएमच्या देखभालीचा खर्च, सुरक्षा, वीज आणि रोख वाहतूक (Cash Logistics) या सर्वांचा खर्च महागाईसोबत वाढत असल्याने, ऑपरेटर्सकडून अशा प्रकारच्या कायमस्वरूपी तोडग्याची मागणी केली जात होती.

एटीएम इंटरचेंज शुल्कात यापूर्वीच काही महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळाले आहेत:

• २०२१ मधील वाढ: २०२१ मध्ये हे शुल्क १५ रुपयांवरून १७ रुपये करण्यात आले होते.

• २०२५ मधील सुधारणा: मार्च २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि एनपीसीआयने यामध्ये पुन्हा सुधारणा करत १ मे २०२५ पासून वित्तीय व्यवहारांसाठी (पैसे काढणे) हे शुल्क १९ रुपये तर गैर-वित्तीय व्यवहारांसाठी (शिल्लक तपासणे इ.) ७ रुपये केले होते.

मात्र, एटीएम ऑपरेटर्स असोसिएशनच्या मते, वाढत्या व्यवस्थापकीय खर्चामुळे हे शुल्क किमान २३ रुपये असणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता एनपीसीआय या दरांना 'इंडेक्स' (Indexed to WPI) करण्याच्या पर्यायावर गंभीरपणे विचार करत आहे.

एटीएम ऑपरेटर्स आणि बँकांची बाजू काय?

गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांमध्ये (UPI) प्रचंड वाढ झाली असली, तरीही देशात रोख पैशांची (Cash) मागणी अजूनही टिकून आहे. मात्र, एटीएम केंद्रांचा विस्तार आणि त्यांची देखभाल करणे आता खर्चिक बनले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे कडक सुरक्षा नियम, एटीएम सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशन आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च यामुळे ऑपरेटर्सचा नफा घटला आहे.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आर्थिक समावेशनासाठी (Financial Inclusion) एटीएम नेटवर्क टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. जर इंटरचेंज शुल्क वाढले नाही, तर नवीन एटीएम बसवणे बँकांना आणि व्हाईट-लेबल ऑपरेटर्सना (White-Label ATM Operators) परवडणारे राहणार नाही.

या संपूर्ण घडामोडीत सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, "याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?"

सध्या बँका आपल्या ग्राहकांना दरमहा ठराविक मर्यादेपर्यंत (साधारणपणे ५ व्यवहार) मोफत एटीएम व्यवहारांची सुविधा देतात. ही मर्यादा संपल्यानंतर ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.

• बँकांवर आर्थिक ताण:

  जर 'WPI' लिंक्ड इंटरचेंज फी लागू झाली, तर बँकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम वापरासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. सुरुवातीला बँका हा खर्च स्वतः सोसू शकतात, परंतु दीर्घकाळात हा ताण ग्राहकांवरच वर्ग केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

• मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत कपात?

  बँका ग्राहकांना मिळणारे मोफत व्यवहार प्रतिमहिना ५ वरून ३ वर आणू शकतात किंवा मोफत मर्यादेनंतर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात (जे सध्या प्रति व्यवहार २१ रुपये अधिक जीएसटी आहे) थेट वाढ करू शकतात.

सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचा भर हा 'कॅशलेस' (Cashless) व्यवहारांवर आहे. एटीएम व्यवहारांवरील शुल्क वाढल्यास ग्राहक अधिक प्रमाणात UPI किंवा नेटबँकिंगकडे वळतील, हा यामागचा एक सुप्त हेतू असू शकतो. मात्र, भारताच्या ग्रामीण भागात जिथे अजूनही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल साक्षरतेच्या मर्यादा आहेत, तिथे रोख पैशांशिवाय पर्याय नाही. अशा भागात एटीएम शुल्क वाढवणे किंवा एटीएम केंद्रे बंद होणे आर्थिक समावेशनाच्या उद्दिष्टाला धक्का लावू शकते.

एटीएम इंटरचेंज शुल्क 'WPI' शी जोडण्याचा एनपीसीआयचा विचार बँकिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य वाटत असला, तरीही ग्राहकांच्या हिताचा समतोल राखणे तितकेच गरजेचे आहे. आगामी काळात एनपीसीआय आणि रिझर्व्ह बँक यावर काय अंतिम निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे आणि देशातील कोट्यवधी बँक खातेदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.