लखनऊ / अलाहाबाद: नात्यागोत्यात किंवा ऑफिसमधील सहकाऱ्याच्या सांगण्यावरून विचार न करता कर्जासाठी जामीनदार (Guarantor) राहणाऱ्यांसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि इशारा देणारा निर्णय समोर आला आहे. मुख्य कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते थकवल्यास बँक थेट जामीनदाराच्या पगारातून कपात करून थकित कर्जाची वसुली करू शकते. मूळ कर्जदारावर आधी पूर्ण कारवाई करावी आणि मगच जामीनदाराकडे यावे, असा कोणताही नियम नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बलरामपूर टपाल कार्यालयात (Post Office) 'टपाल सहाय्यक' (Postal Assistant) म्हणून कार्यरत असलेले विनीत पांडे (Writ-C No. 6410 of 2026) आणि अनूप कुमार मिश्रा (Writ-C No. 6423 of 2026) यांनी त्यांचे सहकारी कर्मचारी विक्रांत दुबे (जे मनकापूर पोस्ट ऑफिसमध्ये कार्यरत होते) यांच्या कर्जासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती.
मुख्य कर्जदार विक्रांत दुबे यांनी 'यूपी पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'कडून २०२२-२३ दरम्यान:
₹५०,००० चे फेस्टिव्हल लोन
₹३,००,००० चे अल्पमुदतीचे कर्ज
₹१८,००,००० चे पर्सनल लोन
असे एकूण २१.५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
विक्रांत दुबे यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँकेने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आणि टपाल विभागाला पत्र लिहून दोन्ही जामीनदारांच्या पगारातून दरमहा १०,००० रुपये वसूल करण्याची विनंती केली.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व कायदेशीर मुद्दे:
कलम १२८ चा दाखला: 'भारतीय करार कायदा, १८त्७२' च्या कलम १२८ नुसार जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराच्या बरोबरीची (Co-extensive) आणि तत्काळ स्वरूपाची असते.
आधी कर्जदार मग जामीनदार ही अट नाही: बँकेने आधी मूळ कर्जदाराकडून सर्व वसुलीचे मार्ग वापरावेत आणि मगच जामीनदारावर कारवाई करावी, असा कोणताही क्रम कायद्यात नाही. बँक दोघांवर एकाच वेळी किंवा कोणा एकावरही कारवाई करू शकते.
पगारातून कपातीला मंजुरी: जामीनदारांच्या पगारातून दरमहा १०,००० रुपये कपात करण्याची बँकेची कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध आहे.
जामीनदारांच्या वकिलांनी न्यायालयात 'राम किशन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१२)' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा संदर्भ देत असा दावा केला होता की, बँकेने आधी मुख्य कर्जदार विक्रांत दुबे यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
मात्र, न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या निकालाच्या परिच्छेद १० आणि ११ मध्येच स्पष्ट नमूद आहे की जामीनदाराला बँकेवर कोणतीही अट लादण्याचा अधिकार नाही. मूळ कर्जदाराने पैसे भरले आहेत की नाही हे पाहणे जामीनदाराचे काम आहे, बँकेचे नाही! त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद म्हणजे स्वतःवरच गोल (Self-Goal) ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पगारातून १०,००० रुपये कापण्यापूर्वी आपल्याला सुनावणीची संधी दिली गेली नाही, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचा भंग झाला, हा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. करारातून थेट जबाबदारी निर्माण होत असल्याने कोणतीही वेगळी सुनावणी देण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बँक जामीनदाराकडून पैसे वसूल करू शकते. जामीनदारांनी बँकेची पूर्ण थकबाकी भरल्यानंतर, ते आपल्या नुकसानीची/रक्कमेची वसुली मूळ कर्जदार (विक्रांत दुबे) यांच्याकडून कायदेशीर मार्गाने (Subrogation) करू शकतात. परंतु, ते बँकेची वसुली रोखू शकत नाहीत.
या सर्व कारणास्तव उच्च न्यायालयाने विनीत पांडे आणि अनूप कुमार मिश्रा या दोन्ही जामीनदारांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
