

बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वेगाने वाढत असताना, या तंत्रज्ञानातील संभाव्य चुका, सदोष डेटा, मोजक्या तंत्रज्ञान पुरवठादारांवरील अवलंबित्व आणि कमकुवत प्रशासकीय चौकटींमुळे संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेसमोर ‘साखळी धोके’ (Systemic Risks) निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी बँकांमध्ये एआय प्रणालीतील एखादा बिघाड किंवा चुकीचा निर्णय परस्पर जोडलेल्या यंत्रणांमुळे व्यापक परिणाम घडवून आणू शकतो, असा इशारा वित्तीय व तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी दिला आहे.
सध्या कर्ज मंजुरी, पत तपासणी (Credit Scoring), फसवणूक रोखणे, शाखांचे जोखीम वर्गीकरण आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या कामकाजात बँका मोठ्या प्रमाणात एआय आणि मशीन लर्निंग (ML) मॉडेल्सचा वापर करत आहेत. मात्र, एखाद्या मुख्य प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्यास किंवा सायबर हल्ल्याची घटना घडल्यास त्याचा फटका एका संस्थेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण वित्तीय साखळीला बसू शकतो.
सहकारी बँका: राज्यातील नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांच्या दैनंदिन व्यवहारांचे प्रमुख केंद्र आहेत. स्वतंत्र तांत्रिक पायाभूत सुविधा मर्यादित असल्याने या बँकांना अनेकदा बाहेरील सॉफ्टवेअर व एआय सेवा पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागते. एकाच पुरवठादाराच्या प्रणालीत बिघाड झाल्यास किंवा सायबर हल्ला झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रासह विविध भागांतील अनेक सहकारी बँकांचे व्यवहार एकाच वेळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका: मोठ्या सरकारी बँकांकडे कोट्यवधी ग्राहकांची माहिती आणि विविध योजनांचे व्यवहार असतात. चुकीच्या डेटावर आधारित निर्णय किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे निधीचे चुकीचे वाटप झाल्यास त्याचा व्यापक आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.
खाजगी बँका: चॅटबॉट्स, जोखीम विश्लेषण आणि अल्गोरिदमिक प्रणालींचा व्यापक वापर करणाऱ्या संस्थांमध्ये एकसमान मॉडेल्सचा वापर झाल्यास बाजारातील किंवा अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेच्या काळात एकाच वेळी कठोर किंवा घाईचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे बाजारात मोठी चढ-उतार होऊ शकते.
ग्रामीण बँका: कृषी पतपुरवठा आणि पीक कर्जांशी निगडित कामकाजात ग्रामीण भागातील अद्ययावत डेटाचा अभाव राहिल्यास किंवा मॉडेलमध्ये पक्षपात निर्माण झाल्यास, पात्र शेतकरी व लघुउद्योजक आर्थिक व्यवहारांपासून वंचित राहण्याचा किंवा चुकीच्या कर्जवाटपामुळे थकबाकी वाढण्याचा धोका उद्भवू शकतो.
अनेक प्रगत एआय मॉडेल्सचे अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया तर्कशास्त्र बाहेरून पूर्णपणे स्पष्ट नसल्यामुळे, एखादी चूक घडल्यास तिचे मूळ कारण शोधणे कठीण होते. याशिवाय, मोजक्या मोठ्या क्लाउड आणि तंत्रज्ञान सेवांवर अवलंबून राहिल्याने एकाच केंद्रातील बिघाडाचा साखळी परिणाम होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, वित्तीय संस्थांनी एआयचा स्वीकार करताना केवळ तांत्रिक वेगावर लक्ष केंद्रित न करता स्पष्ट व्यावसायिक उद्दिष्टे, मर्यादा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विशेषतः एआय-आधारित प्रक्रियेने कर्ज का नाकारले, व्यवहारावर आक्षेप का घेतला किंवा एखादी कृती का सुरू केली, याचे स्पष्टीकरण व पडताळणी देण्याची क्षमता संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या संचालक मंडळांवर एआय प्रशासनाची अंतिम जबाबदारी असल्याचे नियामक चौकटीतून अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुढील बाबींवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे:
स्पष्ट परवानग्या आणि व्यवहार मर्यादा: स्वायत्त प्रणाली कोणत्या मर्यादेत काम करू शकतात, कोणता डेटा वापरू शकतात आणि कोणत्या निर्णयांसाठी मानवी मंजुरी अनिवार्य आहे, याचे स्पष्ट निकष ठरवणे.
मानवी हस्तक्षेप आणि उत्तरदायित्व: एआय शिफारसी करू शकते किंवा प्राथमिक विश्लेषण देऊ शकते, मात्र संकटकाळात, अनपेक्षित बदलांच्या वेळी आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मानवी निर्णयक्षमता व जबाबदारी अबाधित ठेवणे.
सर्वसमावेशकता आणि पक्षपात रोखणे: पारंपरिक पत इतिहास नसलेले ग्रामीण कर्जदार, छोटे व्यवसाय आणि विविध गटांतील ग्राहकांना वगळले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी डेटा गुणवत्ता आणि मॉडेल निष्पक्षतेची नियमित तपासणी करणे.
ऑडिट आणि प्रशिक्षण: मॉडेल्सचे नियमित सुरक्षा व जोखीम ऑडिट करणे, ऑडिट ट्रेल्स अद्ययावत ठेवणे आणि संचालक मंडळासह संबंधित यंत्रणांमध्ये सायबर सुरक्षेसोबतच एआय जोखमींची समज वाढवणे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पारदर्शकता, डेटा गोपनीयता, सायबर सुरक्षितता आणि जबाबदार एआय प्रशासन यांना प्राधान्य दिल्यासच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवता येईल, असे तज्ज्ञांचे निष्कर्ष आहेत.