एआय सायबर हल्ला: बँकांसाठी नवी धोक्याची घंटा!

नवी दिल्ली : भारतीय वित्तीय क्षेत्रासमोर भविष्यात कोणते धोके उभे आहेत, याचे दाहक वास्तव भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या 'वित्तीय स्थिरता अहवालात' (FSR) समोर आले आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या व्यापासोबतच सायबर हल्ल्यांचे स्वरूपही बदलत असून, पुढील १२ महिन्यांत 'एआय-आधारित' (AI-based) सायबर हल्ले हा वित्तीय स्थिरतेसाठी सर्वात मोठा धोका ठरणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, इतर उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. रशिया आणि युक्रेननंतर सायबर हल्ल्यांच्या धोक्याला सामोरे जाणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेचा थेट परिणाम भारताच्या डिजिटल वित्तीय प्रणालीवर होताना दिसत असून, सर्वेक्षण केलेल्या ४२ टक्के संस्थांनी भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढल्याची भीती व्यक्त केली आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील (AI) प्रगती ही दोन्ही बाजूंनी धोकादायक ठरत आहे. एकीकडे तंत्रज्ञान प्रगत होत असताना, दुसरीकडे दुर्भावनापूर्ण घटकांना एआयच्या माध्यमातून अधिक वेगवान, जटिल आणि व्यापक हल्ले करणे सोपे झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बहुतांश बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFCs) आपल्या सायबर सज्जतेबाबत 'विकसनशील' किंवा 'मध्यम' टप्प्यात असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी संस्थांना तातडीने अधिक परिपक्व सुरक्षा चौकटी (Cyber Security Framework) उभारण्याची गरज आहे.

अहवालातील एक धक्कादायक निरीक्षण म्हणजे वित्तीय संस्थांचे बाह्य सेवा पुरवठादारांवरील वाढते अवलंबित्व. ९३ टक्के संस्था सायबर सुरक्षा कार्यांसाठी बाह्य विक्रेत्यांवर अवलंबून आहेत. रिझर्व्ह बँकेने इशारा दिला आहे की, जर एखाद्या मोठ्या सेवा पुरवठादारावर सायबर हल्ला झाला, तर त्याचा प्रभाव एकाच वेळी अनेक बँका आणि वित्तीय संस्थांपर्यंत पोहोचून संपूर्ण आर्थिक प्रणाली विस्कळीत होऊ शकते. 'सप्लाय चेन रिस्क' (पुरवठा साखळीतील धोका) ही आता वित्तीय संस्थांसाठी कळीची समस्या बनली आहे.

धोक्यांची तीव्रता लक्षात घेता भारतीय वित्तीय संस्था आता सावध झाल्या आहेत. अहवालातील आकडेवारीनुसार:

• कर्मचारी वाढ: ६७ टक्के संस्थांनी मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ या काळात सायबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ केली आहे.

• गुंतवणूक: ७१ टक्के संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांत आयटी खर्चाच्या तुलनेत सायबर सुरक्षेवरील तरतूद वाढवली आहे.

• पॅच मॅनेजमेंट: ९३ टक्के संस्थांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण प्रणाली सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे, जे कार्यात्मक लवचिकतेसाठी एक चांगला संकेत आहे.

डिजिटल वित्तीय सेवांच्या जलद स्वीकृतीमुळे हल्ल्यांची व्याप्ती वाढली आहे. सेवा खंडित होणे, डेटा चोरी आणि पेमेंट प्रणालीतील व्यत्यय यामुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही, तर जनतेचा विश्वासही डळमळीत होतो. रिझर्व्ह बँकेने सर्व वित्तीय संस्थांना धोक्यांचे निरीक्षण (Monitoring), शोध (Detection), प्रतिसाद (Response) आणि कर्मचारी जनजागृती या बाबतीत अधिक सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

तंत्रज्ञानाचे युग जसजसे पुढे जात आहे, तसतसे सायबर सुरक्षिततेचे रणांगणही बदलत आहे. 'एआय'च्या युगात केवळ तंत्रज्ञानावर खर्च करून चालणार नाही, तर नियामक सुसूत्रीकरण (Regulatory Harmonization) आणि सातत्यपूर्ण दक्षता हीच काळाची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालातून अधोरेखित होते.