सध्या जागतिक पातळीवर आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रांत दोन महत्त्वाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. पहिली म्हणजे, २००८ च्या मंदीनंतर आज आपली बँकिंग व्यवस्था किती सुरक्षित आहे? आणि दुसरी म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच 'एआय' (Artificial Intelligence) क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा फुगा (AI Bubble) येत्या काळात फुटणार का?
वरवर पाहता हे दोन्ही विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाटत असले, तरी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या सहकारी बँका (Cooperative Banks) आणि पतसंस्थांवर (Patsansthas) याचा थेट आणि मोठा प्रभाव पडणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठीचे नियम अत्यंत कडक केले आहेत:
रिझर्व्ह बँकेचे कवच: नागरी सहकारी बँका थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आली आहे. गैरव्यवहारांना चाप बसला असून ग्राहकांचा विश्वास वाढला आहे.
₹५ लाखांचा विमा: व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांमधील ठेवींनाही 'डीआयसीजीसी' (DICGC) अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कायदेशीर विमासंरक्षण मिळते. त्यामुळे सामान्य ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत.
पतसंस्थांची जोखीम: दुसरीकडे, राज्यातील हजारो पतसंस्थांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम आणि ५ लाख रुपयांचे ठेव विमा संरक्षण लागू होत नाही. पतसंस्थांचा कारभार राज्य सहकार विभागाच्या कायद्यानुसार चालतो. त्यामुळे सहकारक्षेत्रातील सर्वात कमकुवत दुवा म्हणून पतसंस्थांकडे पाहिले जाते, जिथे ग्राहकांच्या पैशांची जोखीम अधिक असते.
सध्या जगभरातील मोठ्या टेक कंपन्या (उदा. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, एनव्हिडिया) एआय तंत्रज्ञानावर अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. या कंपन्यांचे शेअर्स प्रचंड वेगाने वाढले आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, एआयमधून अजूनही प्रत्यक्ष नफा किंवा महसूल (Revenue) मिळणे सुरू झालेले नाही.
जेव्हा एखाद्या क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्य त्यांच्या वास्तविक कमाईपेक्षा कैकपटीने जास्त दाखवले जाते, त्याला आर्थिक भाषेत 'बबल' (फुगा) म्हणतात. २००० सालामध्ये असाच 'डॉट-कॉम बबल' (इंटरनेट कंपन्यांचा फुगा) फुटला होता, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठ कोसळली होती. तशीच भीती आता एआयबाबत व्यक्त केली जात आहे.
जरी आपल्या गल्लीबोळातील पतसंस्था किंवा जिल्हा सहकारी बँका थेट एआय तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत नसल्या, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या साखळीमुळे त्यांना खालील तीन मोठ्या धक्क्यांना सामोरे जावे लागू शकते:
एआय तंत्रज्ञानामुळे आयटी, बँकिंग, कस्टमर सर्व्हिस आणि सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्रातील लाखो तरुण शहरांमध्ये याक्षेत्रांत नोकरी करतात आणि त्यांनी आपल्या गावाकडील किंवा शहरातील सहकारी बँका व पतसंस्थांमधून गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेले असते. जर एआय संकटामुळे नोकऱ्या गेल्या किंवा पगार कपात झाली, तर या कर्जांचे हप्ते थकतील. परिणामी, सहकारी संस्थांचा एनपीए (NPA - बुडीत कर्ज) वाढेल.
जर एआयचा फुगा फुटला, तर शेअर बाजारात मोठी घसरण होईल. यामुळे जागतिक मंदी येईल, ज्याचा फटका भारतातील उद्योगांना बसेल. जेव्हा मोठे उद्योग संकटात येतात, तेव्हा ग्रामीण भागातील कच्चामाल, शेतीमाल आणि स्थानिक व्यापाराची मागणी घटते. स्थानिक बाजारपेठ ठप्प झाल्यास पतसंस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना फटका बसेल.
आज स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी लहान सहकारी बँकांनाही मोबाईल बँकिंग, क्यूआर कोड आणि डिजिटल सेवा देणे भाग पडत आहे. एआयच्या काळात सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण आणि आधुनिकता वाढली आहे. या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी लहान बँकांना सायबर सुरक्षेवर मोठा खर्च करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफाक्षमतेवर (Profitability) ताण येत आहे.
सध्याच्या घडीला आपली सहकारी बँकिंग यंत्रणा कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित असली, तरी ती जागतिक आर्थिक बदलांपासून अनभिज्ञ राहू शकत नाही. एआय बबल हा केवळ टेक कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून, तो जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणारा ठरू शकतो.
अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी आतापासूनच आपल्या कर्जवाटपात विविधता आणणे गरजेचे आहे. केवळ पगारी नोकरदारांवर अवलंबून न राहता सुरक्षित क्षेत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच, ग्राहकांनीही पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करताना त्या संस्थेचा एनपीए, तिचा इतिहास आणि आर्थिक शिस्त तपासूनच निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरेल.