भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जनहिताचा व ठेवीदारांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत 'अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई'च्या संचालक मंडळाच्या उच्चाटनाचा (Supersession) कालावधी आणखी एका वर्षासाठी वाढवला आहे. बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ३६एएए अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा वाढीव कालावधी २४ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रभावी होईल.
नेहमीच्या प्रशासनावर देखरेखीची पार्श्वभूमी
या बँकेतील निकृष्ट प्रशासकीय मानकांमुळे (poor governance standards) निर्माण झालेल्या गंभीर चिंता लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने सर्वप्रथम २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या बँकेचे संचालक मंडळ एका वर्षासाठी बरखास्त केले होते. त्यानंतर प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय सुधारणांच्या हिने सुरळीत चालण्यासाठी हा कालावधी यापूर्वी २४ नोव्हेंबर २०२४ आणि त्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी असलेल्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आला होता.
पुनरावलोकनानंतर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
बँकेच्या सद्यस्थितीचे सविस्तर पुनरावलोकन केल्यानंतर, जनहिताच्या दृष्टीने बँकेच्या २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरही संचालक मंडळाच्या उच्चाटनाची मुदत वाढवणे बंधनकारक व अत्यंत आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे.
प्रशासक आणि सल्लागार समिती कायम
या मुदतवाढीमुळे, श्री. सत्य प्रकाश पाठक हे बँकेचे प्रशासक (Administrator) म्हणून आपले कामकाज यापुढेही पाहत राहतील. त्यांना धोरणात्मक व तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी श्री. व्यंकटेश हेगडे, श्री. देवेंद्र कुमार आणि श्री. सुहास गोखले यांचा समावेश असलेली सध्याची सल्लागार समिती पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहणार असून ते प्रशासकांना सहकार्य करतील.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकेच्या कामकाजात सातत्य आणि पारदर्शकता टिकून राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.