राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना 'सभासद व ग्राहक परिचय (K.Y.C.) धोरण' या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.नागरी सहकारी पतसंस्था, बिगरशेती सहकारी पतसंस्था तसेच पगारदार पतसंस्था या व्यवसायात जोखीम स्वीकारत असतात. सभासद व ठेवीदारांच्या खाते उघडण्यापासून या जोखीमीची सुरुवात होते.सहकार आयुक्त, सहकार खाते यांचे डिसेंबर २०१० मधील ‘नो युवर कस्टमर’ बाबतच्या परिपत्रकीय सूचनांचा तसेच आदर्श उपविधीतील निर्देशांचा आढावा घेऊन, आपल्या पतसंस्थेसाठी सभासद व ग्राहक परिचय तसेच धनशोधन निवारणाचे निकष (Anti Money Laundering Standards) आणि आतंकवाद वित्तपुरवठा विरोधी मुकाबला करणेसाठी (Combating Financing of Terrorism) फायनान्शिअल अँक्शन टास्क फोर्स (F.A.T.F.) च्या शिफारशी विचारात घेऊन, पतसंस्थांना यापूर्वीपासून लागू असलेल्या निकषांबाबत अधिक स्पष्ट व तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी करणे आवश्यक ठरले होते.
नियामक मंडळाच्या २३/०६/२०२५ रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्रमांक ११ द्वारे या सूचनेस मान्यता दिली गेली आहे.सदर विषयावरील संबंधित सूचना / परिपत्रक वेळोवेळी निर्गमीत केली जातात. पूर्वीच्या सर्व परिपत्रके व सूचना रद्द केल्या असल्या तरी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या परिपत्रकांच्या तरतुदींचा वापर करून अंतिम कारवाई केली जाईल.ही सूचना अंतिम स्वरूपाची नसून, अन्य कायदे किंवा नियमांच्या आधारेही संबंधित पूर्तता करणे आवश्यक आहे.प्रत्येक संस्थेने या संदर्भात सर्वसमावेशक धोरण तयार करून किमान वर्षाला एकदा त्याचा आढावा घेणे आणि आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे. धोरण तयार करताना सहकार खात्याच्या सूचनांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या नियामक संस्थांच्या धोरणांचा विचार करुन धोरण ठरवावे.या परिपत्रकात ‘ग्राहक परिचय धोरण’ असा उल्लेख असला तरी तो ‘सभासद ग्राहक परिचय धोरण “असे समजावे.
सभासद/ग्राहक परिचय कार्यपद्धतीमध्ये एकवाक्यता व समानता राहण्यासाठी खालील आदर्श कार्यपद्धती पाळणे आवश्यक आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार संस्थेला अधिक दक्षता घेणे हरकत नाही.सभासद व ग्राहकांना खाते उघडणे व व्यवहार करणे सोपे व सुरक्षित व्हावे, तसेच कोणत्याही प्रकारे छळ होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १९६१ आणि आदर्श उपविधीमध्ये ‘नियमित अथवा ‘अ’ वर्ग सभासद’ यांची व्याख्या, अधिकार, कर्तव्ये, पात्रता, अपात्रता, राजीनामा व हकालपट्टी यांची सविस्तर माहिती दिलेली असल्याने त्याचा येथे पुनरावलोकन करण्यात आलेला नाही.महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १९६१ व आदर्श उपविधीमध्ये दिलेल्या माहितीसाठी पर्याय नसून, सदर परिपत्रकातील निकष अथवा माहिती ही अतिरिक्त आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी.
उद्देश
‘सभासद व ग्राहक परिचय (KYC) धोरण’ व "चलनशोधन प्रतिबंध" (AML) व (CFT) "दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंध" मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पतसंस्थांना ‘मनी लाँडरिंग’ आणि ‘दहशतवादी वित्तपुरवठा’ यांसाठी गुन्हेगारी घटकांकडून वापरण्यापासून प्रतिबंध करणे, तसेच सभासद / ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांचे सखोल निरीक्षण व जोखीम व्यवस्थापन करणे हे प्रमुख उद्देश आहेत.