कर्नाटक राज्य सौहार्दा फेडरल कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (KSSFCL) ने 25 आणि 26 जुलै 2025 रोजी अनुक्रमे कोप्पल आणि रायचूर जिल्ह्यांमध्ये दोन दिवसीय संपर्क कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांचा उद्देश सौहार्दा सहकारी संस्थांचे कार्य अधिक बळकट करणे आणि स्थानिक भागधारकांशी थेट संवाद प्रस्थापित करणे हा होता.
पहिला कार्यक्रम कोप्पल येथील NCH पॅलेस येथे पार पडला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केएसएसएफसीएलच्या अध्यक्षा श्रीमती जी. नंजना गौडा यांच्या हस्ते झाले. संचालक श्रीधर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते.या सत्रात कोप्पल जिल्हा युनियन ऑफ सौहार्दा कोऑपरेटिव्हजचे अध्यक्ष चन्नाबासप्पा काडीपुडी, माजी अध्यक्ष नागलिंगप्पा पट्टारा, तसेच आरकेडीसीसी बँकेचे संचालक व प्रादेशिक अधिकारी सूर्यकांत रायकले यांची उपस्थिती लाभली.कार्यक्रमादरम्यान, दोन सौहार्दा सहकारी संस्थांना कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) च्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या. या उपक्रमामुळे डिजिटल सेवा, सरकारी योजनांचा लाभ व विविध सुविधा ग्रामीण पातळीवर सहजपणे उपलब्ध होतील. श्री. रायकले यांनी सहकारी संचालकांच्या जबाबदाऱ्या, कायदेशीर भूमिका व नेतृत्व क्षमतांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
दुसऱ्या दिवशी रायचूर जिल्ह्यातील मानवी येथे दुसरा संपर्क कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन देखील अध्यक्षा श्रीमती जी. नंजना गौडा यांनी केले, तर अध्यक्षस्थानी संचालक थिमय्या शेट्टी होते.या सत्रात जिल्हा संघाचे अध्यक्ष एम. दोड्डाबासवराज, आरकेडीसीसी बँकेचे संचालक सोमनागौडा बदरली, मल्लनागौडा नक्कुंडी, नागरत्नम्मा पाटील, तसेच प्रादेशिक अधिकारी सूर्यकांत रायकले व उपविभागीय अधिकारी नटराज उपस्थित होते.या सत्रातही दोन नवीन सौहार्दा सहकारी संस्थांना CSC चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या. या केंद्रांमुळे तळागाळातील सहकारी सदस्यांपर्यंत सेवा पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या दोन्ही दिवसांच्या कार्यक्रमांद्वारे KSSFCL ने सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण, थेट संवाद व डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. प्रादेशिक अधिकारी रायकले व उपविभागीय अधिकारी नटराज यांनी संचालकांसाठी कायदेशीर अटी, नैतिक आचारसंहिता व धोरणात्मक विचारसरणीवर मार्गदर्शन दिले.
KSSFCL च्या या उपक्रमातून सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि डिजिटल सक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या स्थापनेमुळे गावोगावातील लोकांना सरकारी सेवा अधिक सहज मिळणार असून, सहकारी संस्थांचे स्थानिक स्तरावर योगदान वाढणार आहे. कर्नाटक राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी हा एक सकारात्मक आणि दूरदृष्टीपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.