पतसंस्थेकडून घेतलेले कर्ज वेळेत परत न केल्याने व त्यावरील धनादेश न वटल्यामुळे न्यायालयाने कर्जदाराला दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ऐंशी हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांकडून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांना कायद्याचा वचक बसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रकरणाची सविस्तर माहिती : आणे, तालुका कराड येथील जोतिर्लिंग नागरी सहकारी पतसंस्था, शाखा एमआयडीसी तासवडे येथून महादेव आबा माने (रा. कोयना वसाहत, तालुका कराड) यांनी दोन लाख पन्नास हजार रुपये तारण कर्ज घेतले होते.माने हे ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असून, कर्जाचे हप्ते वेळेत न भरल्याने ते थकबाकीदार झाले. पतसंस्थेने त्यांच्याकडे वेळोवेळी लेखी, तोंडी तसेच प्रत्यक्ष भेटून थकबाकीची मागणी केली
बोगस चेक देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न : महादेव माने यांनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी एकवीस डिसेंबर दोन हजार वीस रोजी एक लाख रुपयांचा धनादेश पतसंस्थेला दिला होता. हा चेक बँकेत सादर केल्यानंतर, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे चेक वटला नाही (बाउन्स झाला). पतसंस्थेने यानंतर वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, त्यांनी अजूनही कर्जाची रक्कम परत केली नाही व मुद्दामहून टाळाटाळ केली.
कायदेशीर कारवाई : वरील प्रकारामुळे पतसंस्थेने कराड येथील मे. न्यायिक दंडाधिकारी वर्ग एक यांच्या न्यायालयात, एन.आय. अ‍ॅक्ट कलम १३८ (सन १८८१) अंतर्गत फौजदारी स्वरूपाचा दावा दाखल केला.या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्व कागदोपत्री पुरावे, साक्षी, उलटतपासणी आणि दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला.
न्यायालयाचा निर्णय : न्यायिक दंडाधिकारी वर्ग एक न्यायमूर्ती श्रीमती ए. व्ही. मोहिते यांनी खालीलप्रमाणे शिक्षा ठोठावली:
दोन वर्षांचा सश्रम तुरुंगवास
रु. ऐंशी हजार दंड
वकिल आणि प्रतिनिधी
संस्थेचे वकील: अ‍ॅड. एस. व्ही. लोकरे
संस्थेचे प्रतिनिधी: संजय देशमुख (शाखाप्रमुख)
या प्रकरणात संस्थेच्या वतीने सर्व कागदपत्रे, साक्षी आणि कायदेशीर प्रक्रिया प्रभावीपणे हाताळण्यात आली.
कायद्यानुसार महत्त्व : एन.आय. अ‍ॅक्ट कलम १३८ नुसार, कोणीही जाणीवपूर्वक अपुरा शिल्लक असलेला किंवा बोगस धनादेश दिल्यास, तो फौजदारी गुन्हा मानला जातो. त्यासाठी दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
समाजावर परिणाम : हा निकाल पतसंस्थांना आर्थिक सुरक्षिततेचा आणि कायदेशीर पाठबळाचा आधार देतो. कर्ज घेऊन मुद्दाम परतफेड टाळणाऱ्या कर्जदारांना यामुळे गंभीर इशारा मिळाला आहे.
या प्रकारामुळे इतर सहकारी संस्थांना सुद्धा न्याय मिळवण्यासाठी योग्य दिशा मिळणार आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.