भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Cooperative Banks – UCBs) वर्गीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आणि सुव्यवस्थापित (Financially Sound and Well Managed – FSWM)’ या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारित निकषांमुळे सुव्यवस्थापित सहकारी बँकांना नियामक सूट व धोरणात्मक प्रोत्साहन मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
आरबीआयच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार, एखादी नागरी सहकारी बँक FSWM म्हणून पात्र ठरण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
सीआरएआर (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) – कमीत कमी १२% असणे आवश्यक.
नेट NPA (Non-Performing Assets) – ३% पेक्षा कमी असणे आवश्यक.
नफा – सलग दोन आर्थिक वर्षांत निव्वळ नफा नोंदवलेला असावा.
एनओएफ (Net Owned Funds) – किमान ₹२ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक.
कोणतीही गंभीर निरीक्षणात्मक किंवा नियमभंगाची बाब नसावी, जसे की धोका व्यवस्थापनातील त्रुटी, आंतरिक नियंत्रणातील गळती किंवा गंभीर आरबीआय निरीक्षणीय मुद्दे.
बँकेची व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शक असावी, तसेच बँकेच्या सर्व शाखा कोर बँकिंग सोल्युशन (CBS) प्रणालीशी संलग्न असाव्यात.
आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, सहकारी बँक क्षेत्रात तांत्रिक सुधारणा, पारदर्शकता आणि जोखमीचे व्यवस्थापन यामध्ये मोठी प्रगती झालेली आहे. यानुसार, ‘FSWM’ या वर्गीकरणातील जुने निकष आता कालबाह्य ठरत होते. नव्या निकषांमुळे अधिक प्रभावी नियमन करता येईल आणि प्रत्यक्षात सुदृढ कामगिरी करणाऱ्या बँकांना अधिक स्वायत्तता व सुविधा मिळू शकतील.
अतिरिक्त शाखा उघडण्यास सुलभ मंजुरी
गुंतवणुकीसाठी अधिक लवचिकता
डिजिटल बँकिंग सुविधा वाढवण्यास अधिक स्वायत्तता
आरबीआयकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या नियामक सवलतींचा लाभ
देशभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक नागरी सहकारी बँकांनी गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक सुधारणांवर भर दिला असून, आर्थिक सक्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
बँकोशी बोलताना महाराष्ट्रातील एका नामवंत सहकारी बँकेचे सीईओ म्हणाले, “आरबीआयच्या सुधारित निकषांमुळे आम्हाला योग्य मूल्यांकन मिळेल. ही सुधारणा बँकांच्या विकासासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.”