सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियमन सुलभ करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांच्या शाश्वत वाढीला चालना देण्यासाठी एक शाश्वत, ठोस पाऊल उचलत, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सहकारी बँकांसाठी व्यवसाय अधिकृततेवर प्राथमिक स्वरूपातील निर्देश जारी केले आहेत. नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) नियामक नियमांचे सुलभीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने हे निर्देश जारी केले असून हा मसुदा सार्वजनिक आणि भागधारकांच्या अभिप्रायांसाठी २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत खुला आहे.
या निर्देशातील तरतुदी सर्व सहकारी बँकांना (यापुढे 'बँका' म्हणून ओळखल्या जातील), म्हणजेच प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका (UCBs), राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) यांना लागू होतील.
प्रस्तावित चौकटीअंतर्गत, ठेवींच्या आकारानुसार युसीबीचे चार स्तरांमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. टियर १ मध्ये १०० कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी असलेल्या बँकांचा समावेश आहे; टियर २ मध्ये १०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांपर्यंत; टियर ३ मध्ये १,००० कोटी रुपयांपर्यंत; आणि टियर ४ मध्ये १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या बँकांचा समावेश आहे. हे वर्गीकरण दरवर्षी ३१ मार्च रोजी लेखापरीक्षण केलेल्या डेटावर आधारित असेल. उच्च स्तरावर जाणाऱ्या बँकांना संबंधित नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळेल.
व्यवसाय अधिकृततेसाठी पात्रता निकष (ECBA) लागू करणे हे या तरतुदींचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे, जे बँकांना नवीन शाखा उघडण्यासाठी किंवा सेवा विस्तारण्यासाठी पूर्ण कराव्या लागतील. यामध्ये किमान भांडवली पर्याप्तता प्रमाण पूर्ण करणे, निव्वळ NPA 3% पेक्षा कमी ठेवणे, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत नफा मिळवणे आणि कोणतेही नियामक निर्बंध न स्वीकारणे यांचा समावेश आहे.
पूर्ण कोअर बँकिंग सोल्युशन्स (CBS) ची अंमलबजावणी आणि संचालक मंडळात किमान दोन व्यावसायिक संचालक असणे देखील अनिवार्य आहे. याचे पालन न केल्यास नियामक कारवाई होऊ शकते आणि विस्तारासाठी तात्पुरती अपात्रता येऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेने शाखा विस्तार नियमांमध्ये शिथिलता प्रस्तावित केलेली आहे. ईसीबीए-अनुपालन बँका रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांच्या गृह जिल्ह्यात आणि त्याच राज्यातील जास्तीत जास्त तीन जिल्ह्यांमध्ये शाखा उघडू शकतात. ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ संपत्ती असलेल्या टियर ३ आणि टियर ४ बँका नियामक मंजुरीच्या अधीन राहून दरवर्षी दोन नवीन राज्यांमध्ये शाखा विस्तार करू शकतात.
या मसुद्यात उपशाखा सेवा केंद्र (ECs) स्थापन करण्यासाठीचे नियम देखील स्पष्ट केलेले आहेत. हे शैक्षणिक संस्था, कार्यालये, रुग्णालये, कारखाने किंवा निवासी वसाहतींमध्ये स्थापित केले जाऊ शकतात, जर जवळपास कोणतीही बँक शाखा किंवा उपशाखा सेवा केंद्र नसेल. प्रत्येक उपशाखा सेवा केंद्र १० किमीच्या आत असलेल्या मूळ शाखेशी जोडलेले असले पाहिजे आणि ते ठेवी, पैसे काढणे, ड्राफ्टचे रोखीकरण आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे वितरण यासारख्या मर्यादित सेवा देऊ शकतात.
बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय एटीएम, सीआरएम आणि सीडीएम बसवण्याची परवानगी असेल, परंतु त्यांनी तृतीय-पक्षाच्या जाहिराती देऊ नयेत. स्थानिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले व नंतर रिझर्व्ह बँकेला सूचित केले तर बँका पूर्व परवानगीशिवाय शाखा स्थलांतरित करू शकतात, विलीन करू शकतात किंवा बंद करू शकतात आणि योग्य जोखीम नियंत्रणे आणि बोर्ड-स्तरीय देखरेखीच्या अधीन राहून, बँकांना डोअरस्टेप बँकिंग सेवा सुरू करण्यास देखील परवानगी देण्यात आली आहे.
ब्रँडिंगच्या (नावाची गुणवत्ता, विश्वासार्हता ) बाबतीत, आरबीआयने सर्व सहकारी बँकांना त्यांचे पूर्ण नोंदणीकृत नाव, ज्यामध्ये "सहकारी बँक" हे शब्द सर्व बोर्ड, वेबसाइट, ॲप्स आणि संप्रेषण साहित्यावर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. संक्षेप फक्त पूर्ण नावासोबत, समान फॉन्ट आकार आणि प्रमुखतेसह वापरले जाऊ शकतात. बँकेच्या नावात कोणताही बदल करण्यासाठी आरबीआयकडून ना हरकत प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रारची मान्यता आणि सुधारित परवाना जारी करणे आवश्यक असेल.
अनुपालन देखरेख मजबूत करण्यासाठी, सर्व सहकारी बँकांनी सात दिवसांच्या आत CISBI पोर्टलद्वारे शाखा आणि पायाभूत सुविधांमधील बदलांची तक्रार करावी. कोणतेही बदल झाले नसले तरीही, मासिक NIL अहवाल देणे अनिवार्य आहे. अहवाल न दिल्यास दंड आणि विस्तारावर तीन वर्षांची बंदी लागू शकते.
या मसुद्यात रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये युसीबी आणि राज्य सहकारी बँकांचा (एसटीसीबी) समावेश करण्यासाठी अटी देखील घालण्यात आलेल्या आहेत. पात्र बँकांनी ईसीबीए नियमांचे पालन केले पाहिजे, दोन वर्षांसाठी टियर 3-स्तरीय ठेवी राखल्या पाहिजेत आणि किमान आवश्यकतेपेक्षा CRAR 3% पेक्षा जास्त असल्याची खात्री केली पाहिजे. अर्ज PRAVAAH पोर्टलद्वारे आणि एसटीसीबीच्या बाबतीत नाबार्डद्वारे सादर केले पाहिजेत.
या सुधारणांद्वारे, मध्यवर्ती बँकेचे उद्दिष्ट बँकांची पारदर्शकता वाढवणे, प्रशासन सुधारणे आणि सहकारी बँकांना आधुनिक आर्थिक परिसंस्थेत जबाबदारीने आणि कार्यक्षमतेने वाढण्यास सक्षम करणे हे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या वेबसाइटवरील 'कनेक्ट २ रेग्युलेट' विभागाद्वारे सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत.