महाराष्ट्र शासनाने नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या शिफारशींनुसार असून नागरी सहकारी बँकांना थकीत कर्जाची वसुली करण्यास आणि अनुत्पादित मालमत्तेचा (एनपीए) बोजा कमी करण्यास मदत करण्याचा हेतू आहे.
२००२ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा वेळोवेळी विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्याची निरंतर प्रासंगिकता दिसून येते.यावर्षीची मुदत निश्चित करण्यात आली असून आता पात्र कर्ज खात्यांची अंतिम दिनांक ३१ मार्च २०२३ वरून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अद्ययावत करण्यात आली आहे. परिणामी या दिनांकापूर्वीची कर्जे या योजनेत पात्र ठरतील. गेल्या काही वर्षांत, यामुळे अनेक सहकारी बँकांना मालमत्ता वसुली सुधारण्यास आणि वित्तीय शिस्त पुनर्संचयित करण्यास मदत झाली आहे. विशेष म्हणजे कर्जदारांना अधिक दिलासा देण्यासाठी या योजनेच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी थकीत रकमेवर ८ टक्के साधे व्याज होते, मात्र आता ते ६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
मृत कर्जदारांच्या बाबतीत आधीच्या तरतुदींनुसार कर्ज खाते “बुडीत मालमत्ता" श्रेणीत गेल्यानंतरही बँकांना थकबाकी वसुली सुरू ठेवण्याची मुभा होती. सुधारित एकरकमी कर्जपरतफेड योजनेअंतर्गत अशा प्रकरणांतील वसुली खात्याचे 'संशयित-१' म्हणून वर्गीकरण केल्याच्या तारखेपासून थकित शिल्लक रकमेपुरतीच हि योजना मर्यादित आहे. म्हणजेच त्या टप्प्यापलीकडे कोणतेही व्याज किंवा अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जाणार नाही. या बदलामुळे बँकेचे किरकोळ नुकसान होऊ शकते, परंतु वर्गीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दायित्व मर्यादित करून मृत कर्जदारांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळतो.
ही योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत संशयास्पद किंवा तोट्याच्या मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केलेल्या सर्व कर्जांना लागू होते, ज्यात मालमत्तेतून कमी केलेल्या कर्जांचा समावेश आहे. यात खटला किंवा वसुलीच्या कार्यवाहीअंतर्गत असलेल्या खात्यांचाही समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत कर्जदारांना परतफेड करण्यास मदत करण्यासाठी बँकांना नवीन कर्ज मंजूर करण्यास सक्त मनाई आहे. मुख्य कर्जदाराने अर्ज न केल्यास जामीनदारांना अर्ज करण्याची मुभा आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकांनी शाखांमध्ये योजनेचा तपशील प्रदर्शित करणे, कर्जदारांना विनंतीनुसार खाते विवरण देणे आणि सर्व माहिती त्यांच्या सर्वसाधारण सभेला देणे आवश्यक आहे. तसेच, अधिकाधिक कर्जदार आणि बँकांना या योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी महासंघांना जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.