बँकांमध्ये बचत खाते असलेल्या ग्राहकांसाठी किमान शिल्लक रक्कम बँकेत शिल्लक ठेवणे ही एक मोठी समस्या आहे. खात्यावरील रक्कम जर निर्धारित मर्यादेपर्यंत ठेवली नाही, तर दंड भरावा लागतो. पण ही समस्या आता सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांनी दूर केली आहे.
अनेक लोकांची समस्या अशी आहे की, जर खात्यात पैसे नसतील तर बँक सरासरी किमान बॅलन्स चार्ज कापते. पण आता बचत खात्याच्या ग्राहकांना याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही. अलीकडेच स्टेट बँकेसह पाच मोठ्या बँकांनी सरासरी मासिक बॅलन्सच्या स्वरूपात आकारले जाणारे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. याचा अर्थ आता तुमचे खाते रिकामे राहिले तरी या बँकांकडून कोणतेही शुल्क कापले जाणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या बँकांनी असा निर्णय घेतलेला आहे, त्या पुढीलप्रमाणे:
बँक ऑफ बडोदा : बँक ऑफ बडोदाने १ जुलै २०२५ पासून सर्व मानक बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक बाबतच्या अटी पूर्ण न केल्याबद्दलचे शुल्क रद्द केले आहे. मात्र, प्रीमियम बचत खाते योजनांवरील हे शुल्क रद्द केलेले नाही.
इंडियन बँक : इंडियन बँकेने किमान शिल्लक शुल्क आकार पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ७ जुलै २०२५ पासून सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील सरासरी किमान शिल्लक शुल्क आकार रद्द करण्यात आले आहे.
कॅनरा बँक : कॅनरा बँकेने या वर्षी मे महिन्यात नियमित बचत खात्यांसह सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक शुल्क रद्द केले आहे. यामध्ये पगार आणि एनआरआय बचत खात्यांचाही समावेश आहे.
पंजाब नॅशनल बँक :पंजाब नॅशनल बँकेने सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील किमान सरासरी शिल्लक शुल्क रद्द करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया : २०२० पासून सरासरी किमान शिल्लक रक्कम आकारत असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही आता अशी आकारणी रद्द केली आहे. म्हणजेच, बचत खात्यावर किमान शिल्लक रकमेच्या अटी पूर्ण न झाल्यासही आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.