सहकारी बँकिंग नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू करताना, NAFCUB ने स्थायी सल्लागार समितीच्या बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) स्थापनेसाठी सुस्पष्ट नियम जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मागणी सहकार मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी "एक शहर - एक बँक" या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, या संकल्पनेचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जोरदार समर्थन केले आहे. NAFCUB ने त्यांची प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे रिझर्व्ह बँकेला सादर केली आहेत आणि हे दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नियामक समर्थनासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत.
नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्वसमावेशक नियम तयार करावेत आणि प्रसिद्ध करावेत अशी विनंती विशेषतः नॅफकबने केली आहे. दरम्यान, आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र पतसंस्थांना बँकिंग परवाने देण्यासाठी परवानगी देण्याचीही विनंती त्यांनी रिझर्व्ह बँकेला केली आहे.
"जर हे लागू झाले तर सहकारी बँकिंग क्षेत्रात एका नव्या युगाची सुरुवात होईल," असे नॅफकबच्या प्रतिनिधीने सांगितले. "यामुळे केवळ बँकिंग सेवांची उपलब्धता वाढणार नाही तर तळागाळातील सहकारी चळवळीला यामुळे बळकटी मिळेल."
सहकारी बँकांमध्ये रूपांतरित होऊ शकणाऱ्या पात्र पत सहकारी संस्थांची ओळख पटविण्यासाठी नॅफकबने अलीकडेच एक कार्यदल स्थापन केल्याचे कळते. कार्यदलाने अशा ५-६ संस्थांची निवड केली आहे आणि त्यांनी आपला अहवाल केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला सादर केल्याचे मानले जाते.