सहकार बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, "नागरी सहकारी बँकांसाठी भांडवल उभारणीच्या नव्या पर्यायांचा आराखडा" जाहीर केला आहे.
या संदर्भातील चर्चापत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध झाले असून, त्यामध्ये भांडवल वाढवण्यासाठी नव्या आर्थिक साधनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे नागरी सहकारी बँकांना आधुनिक सुविधा व सेवांची पूर्तता करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
भांडवल उभारणीसाठी नवीन साधनांचा प्रस्ताव:
इक्विटी शेअर्स, अतीप्राधान्य शेअर्स (Preference Shares)
डेबेंचर्स, सबॉर्डिनेटेड बॉण्ड्स
नवीन सभासदांद्वारे भांडवल प्रवाहात वाढ
CRAR सुधारण्यावर भर:
अनेक नागरी सहकारी बँकांचा Capital to Risk-weighted Asset Ratio (CRAR) कमी आहे.
नवीन भांडवलामुळे हा अनुपात सुधारून अधिक कर्जपुरवठा करता येईल.
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणा:
नागरी सहकारी बँकांना नॉन-सदस्यांकडून भांडवल उभारता येईल, यासाठी कायदेशीर सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.
प्रशासन आणि गव्हर्नन्स सुधारण्यावर भर:
भांडवलाच्या बळकटीसह व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सतर्कता अनिवार्य.
भांडवली मर्यादा असलेल्या बँकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
शाखा विस्तार, डिजिटल बँकिंग, तांत्रिक सुधारणा, CBS आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यास मदत होईल.
ग्राहक सेवा दर्जा व कार्यक्षमता वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी सहकारी बँका आता अधिक आकर्षक व स्थिर पर्याय ठरतील.
एका अग्रगण्य सहकारी बँकेचे मत:
"नागरी सहकारी बँकांनी विकासासाठी उभे राहायचं असेल, तर भांडवल उभारणीसाठी पर्यायांची गरज होतीच. RBI चा हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे."
"अनेक वर्षांपासून आम्ही यासाठी प्रयत्न करत होतो. आता भांडवल उभारणीचे दरवाजे खुला झाल्यामुळे बँकांचा विस्तार व नवोपक्रम शक्य होईल."
भारतात सुमारे १५०० नागरी सहकारी बँका कार्यरत
यांपैकी ३०% बँका कमकुवत CRAR मुळे विस्तार करू शकत नाहीत
RBI च्या नवीन सल्ल्यानुसार, सुधारणांच्या आधारावर विश्वासार्हता, सेवा दर्जा व गुंतवणूक वाढणार
आरबीआयच्या या धोरणात्मक बदलामुळे नागरी सहकारी बँकांना आर्थिक स्थैर्य आणि विकासाची दिशा मिळेल.
भांडवली मर्यादा पार करून, नव्या आर्थिक धोरणांत सहभागी होण्याची ही मोठी संधी आहे.
🔗 RBI Discussion Paper:
"Capital Raising Avenues for Primary (Urban) Co-operative Banks"