डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढत्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून ऑनलाइन पेमेंटसाठी नवे सुरक्षा नियम लागू होणार असून, ग्राहकांनी याची अंमलबजावणी तत्परतेने करणे आवश्यक ठरणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही डिजिटल व्यवहारासाठी दोन-स्तरीय पडताळणी (Two-Factor Authentication) बंधनकारक असेल.याचा अर्थ, केवळ OTP किंवा पासवर्ड पुरेसा राहणार नाही.
पडताळणीसाठी संभाव्य पर्याय :
UPI PIN / मोबाइल PIN
डायनामिक OTP (प्रत्येक वेळी बदलणारा)
बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट / फेस आयडी)
सुरक्षित पासवर्ड किंवा डिव्हाइस-आधारित प्रमाणीकरण
यातील किमान एक घटक डायनामिक (Dynamic) असणे आवश्यक आहे.
सहकारी बँकांच्या दृष्टीने हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण:
CBS व डिजिटल प्लॅटफॉर्म अपडेट करणे आवश्यक
UPI, कार्ड व नेटबँकिंग प्रणालींमध्ये सुरक्षा स्तर वाढवणे बंधनकारक
ग्राहकांना नव्या प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण व जागरूकता देणे आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या व संशयास्पद व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा लागू केली आहे.
जास्त रक्कमेच्या व्यवहारांवर अधिक पडताळणी
उदा. PIN + बायोमेट्रिक किंवा OTP + डिव्हाइस ऑथेंटिकेशन
संशयास्पद व्यवहारांना तत्काळ ब्लॉक किंवा फ्लॅग करण्याची व्यवस्था
जर बँक किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याने नवीन सुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही आणि फसवणूक झाली, तर:
ग्राहक जबाबदार धरण्यात येणार नाही
पूर्ण रक्कम परत करण्याची जबाबदारी बँकेवर
यामुळे बँकांनी IT ऑडिट, सायबर सुरक्षा व अनुपालन (Compliance) अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
फिशिंग व OTP फ्रॉडमध्ये घट
अधिक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार
अनधिकृत ट्रान्झॅक्शनवर तत्काळ नियंत्रण
Paytm, Google Pay, PhonePe यांसारख्या प्लॅटफॉर्मना:
त्यांचे ॲप व सिस्टीम अपडेट करणे
रिझर्व्ह बँके च्या सुरक्षा मानकांनुसार बदल करणे
बँकांशी समन्वय वाढवणे
IT प्रणालींचे तत्काळ अपग्रेडेशन
ग्राहक जागरूकता मोहीम राबवणे
सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण कर्मचारी वर्गाला देणे
रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन तपासणे